आयोगांतील शिफारशी पाण्यात गेल्या ?
आपल्या राज्याने पारदासानी आयोग नेमला होता. बर्वे आयोग व त्यानंतर आण्णासाहेब शिंदे आणि चवथा आयोग अंतुले यांनी नेमला होता. त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात ओलिताखालील जमीन ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून नेता येईल. परंतु त्यांनी महाराष्ट्रातल्या पद्धतीप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने काम केले असते किंवा अहवालात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यांची अंमलबजावणी केली असती, तर ३५ टक्के जमीन ओलिताखाली येऊ शकली असती किंवा येऊ शकेल. स्वातंत्र्यपूर्ण कालात महाराष्ट्रात साडेसात टक्के इरिगेशन होते ते स्वातंत्र्य प्राप्‍तीनंतरच्या काळात जास्तीत जास्त साडेअकरा टक्केच आपण करून शकतो. यामध्ये वाढ करण्याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.
आज आपल्या राज्यामध्ये जे छोटे-मोठे नाले आहेत व कोल्हापूर पद्धतीचे बांध-बंधारे आहेत त्याबाबत सार्वजनिक चर्चा झालेली आहे. तेव्हा त्या संदर्भात कृषी खात्याने दोन गोष्टी केल्या पाहिजेत. कृषी खात्याने पाणी अडवा आणि जिरवा या योजनेची अंमलबजावणी करीत असताना मातीचे नालाकट करण्याची योजना आखताना (१८८३ साली महात्मा फुले यांनी जी घेतली होती) पाणी जमिनीच्यावरून नेत असताना शेतकर्‍याच्या शेतीतून त्यासाठी सांड घ्यावे लागतात व त्यासाठी शेतकर्‍याची जमीन घ्यावी लागते. परंतु शेतकर्‍याची जमीन हा त्याचा जीव की प्राण असतो. तो आपली एक इंच जमीन सांडावयास तयार नसतो. त्याच्या शेतीतून एक इंचाची नाली गेली, तरी त्याला ती चालत नाही. तेव्हा संपूर्ण नालीसाठी लागणारी दोन-पाच गुंठ्यांची जमीन तो कशी काय देणार ? तेव्हा नाला अडविला जातो. म्हणून अशाप्रकारे पाण्याच्या नाल्यामध्येच अडविल्या जाऊ नयेत. म्हणून सिमेंटचा माल कट करून व त्या नालीसाठी माती रूंद टाकून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना पाणी पुरवावे. अर्थात या प्रकारे सिमेंटच्या नाल्या करण्यास जास्त खर्च येतो ही गोष्ट खरी.
सिमेंट नाला कटबांधण्यामध्ये मोठा फायदा आहे. सिमेंट नालाकट बांधला तर जमिनीखालून तीन-चार फूट खोल जमिनीचा कडक भाग लागल्यापासून वर बांधत आणावा आणि जमिनीवर चार फूट बांधावा ह्यासाठी जवळजवळ दहा ते साडेदहा हजार रुपये इतका खर्च दिलेला आहे. अशापद्धतीने पाणी अडविले तर ते एक दीड हजार फुटांपर्यंत मागे जाते आणि हे पाणी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चपर्यंत शेताच्या उपयोगासाठी मिळू शकते.
रिफिल पिके कोणती घ्यावी ?
वसंतराव नाईकांच्या कारकीर्दीत हायब्रीडायझेशनचा काळ आला. संबंध देशाला त्याने तारले. देशात मोठी क्रांती झाली. नाही तर भूकबळी होऊन आणि कॅनडाचा लाल गहू खाऊन लोक आणि जनावरे मेली असती ! एकरी तीन क्विंटल ज्वारी होत असते, त्या ठिकाणी मी स्वतः १३ क्विंटल, २३ क्विंटल रटूनची ज्वारी काढून दाखवली आहे. २३ क्विंटल पहिल्यांदा आणि २३ क्विंटल दुसर्‍यांदा असे पीक काढणारे शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये उभे आहेत. जुनी ज्वारी, वर्‍हाडी ज्वारी ही पाच सहा महिन्यांनी निघणारी ज्वारी होती. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत ती निघत होती. परंतु आता ५, १० सप्टेंबरला रटूनची ज्वारी निघाल्यानंतर तिचा पहिला खोडबा घेण्याची पद्धत आहे. त्यातून नवीन निघणार्‍या पिकांचे वय १०० दिवसांनी आता कमी झालेले आहे. हे पीक काढल्यानंतर याचा खोडबा घेतला, तर नदी-नाल्याचे जे अडविलेले पाणी आहे, त्यात ऑक्टोबर हा मेहनतीचा महिना घेतला तर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांपर्यंत हे पाणी ह्या नव्या पिकास पुरते. पहिले पीक काढल्यानंतर तिळीवर किंवा मुगावर जर सूर्यफूल घेतले, तर ते येऊ शकते. जे एल २४ चा भुईमूग काढला, तर तो ८० टक्के येऊ शकतो. म्हणजे ही पद्धत उपयुक्त सिद्ध झालेली आहे.
कोरडवाहू पद्धतीमध्ये ११० रु., १५६ रु., १६२ रु. असा त्यावेळी युरियाचा आणि वीसवीसझीरो आणि खतांचा भाव झालेला होता. तसेच बाकीची जी फवारणीची साधने आहेत, तीसुद्धा घेता येत नाहीत अशा प्रकारची स्थिती आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेती ही परवडणारी नाही. यामध्ये दहा टक्के ही नफा मिळणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना या गोष्टीचा पुनर्विचार करावा लागतो की, त्यातल्या त्यात रिलिफ म्हणून काय करता येईल ?