जमीन-पाण्याची स्थिती
ग्रामसमिती स्थापन करून गावाची पाहणी करण्यात आली. जमिनीचे स्वरूप, पाण्याचे प्रवाह, ओढे, विहिरी या सार्‍यांचा तपशिलवार नकाशा तयार झाला. जमीनपाण्याची परिस्थिती काय होती ?
एकूण जमीन १०५० हेक्टर, पैकी फक्त ८४ हेक्टर सिंचनाखालील, ३८ हेक्टर चराऊ, उरलेली कोरडवाहू डोंगरउतारावरील जमीन म्हणजे उजाड माळरान होते. मातीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होत होती. जमिनीचा कस दिवसेंदिवस कमी होत गेल्यामुळे उत्पादकता कमालीची घटली होती.
उद्दिष्ट स्पष्ट होते. मातीची धूप रोखायची. गावात पडणार्‍या पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब गावातच जिरवायचा. पण हे नेमके कसे करायचे याची निश्चित कल्पना गांधी-बोराडे यांच्याकडेही प्रारंभी नव्हती.
बांध घालायचा निर्णय
अनेक पर्यायांचा विचार झाला. अखेर मातीचा अत्यल्प थर उरलेल्या या बरड जमिनीवर विशिष्ट प्रकारे बांध घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले. जमिनीच्या उताराचा अभ्यास करून, वळणावळणाचे बांध कसे घालायचे याचे नकाशे तयार झाले. सारे गाव स्वयंस्फूर्तीने कामाला लागले.
प्रश्न उरला तो स्वतःची शेती असूनही त्यातून उत्पन्न नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेवर कामाला जाणार्‍या गावकर्‍यांचा. त्यांच्या जमिनीवर बांध कोणी घालायचे ? गावकर्‍यांनी सामुदायिकरित्या त्यांच्या शेतावर श्रमदार केले ! कारण या उपायामुळे अंतिमतः फायदा सार्‍या गावाचाच होणार होता.
मातीची धूप थांबविणे आणि पाणी जिरविणे यासाठी गेल्या दोन-तीन वर्षात केलेल्या विविध उपाययोजनांची ही सुरुवात होती. यावेळी गावकर्‍यांनी जो सहभाग घेतला, तो उत्तरोत्तर वाढतच गेला. निर्णय प्रक्रियेतही गावाचा वाटा महत्त्वाचा ठरला.
काटेकोर पालन
खरेतर गावात बकर्‍या न ठेवण्याचा आणि जनावरांना चराईबंदी करण्याचा निर्णय गावाने घेतला नसता आणि तंतोतंत राबविला नसता तर प्रयोगाचे अपयश निश्चित होते. एकदा निर्णय घेतल्यावर गावकर्‍यांनी शेळ्या विकून टाकल्या. गुरांना चाराईबंदी केलीच, पण चुकून जरी दुसर्‍याच्या शेतात गुरे शिरल्याचे आढळले तर गुरामागे २५ रुपये दंडही ठरवून दिला.
गावात पडणारे सारे पाणी गावातच कसे अडवायचे ? त्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात आले. मुख्य ओढ्याच्या प्रवाहात गेल्या दोन वर्षात ७ बांध घालण्यात आले. सुमारे २२ ते ३० मीटर लांबीचे हे बांध, दगड-रेती-चुना मागवून स्वतःच्या उपस्थितीत गावकर्‍यांनी घालून घेतले. प्रत्येक बांधासाठी साधारणतः ७५ हजार रुपये खर्च झाले. विशेष म्हणजे एका बांधासाठी महिन्यापेक्षा जास्त काळ लागला नाही ! यासाठी लागलेले पैसे परदेशी संस्थेच्या मदतीतून मराठवाडा शेती साहाय्य मंडळाने दिले.