(५) संस्थेस अर्थसाहाय्य करणार्‍या संस्थांचा असा आग्रह असतो की, उपसा जलसिंचन संस्थेस पाणी उचलण्यासाठी जितक्या अश्वशक्तीच्या मोटारींची आवश्यकता असते त्याच्या इतक्या अश्वशक्तीच्या मोटारी स्टँड-बाय म्हणून ठेवण्यात याव्यात. सदरच्या स्टँड-बाय असलेल्या मोटारीवर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ त्यांच्या नियमानुसार वीज बिलाची आकारणी करते, त्यामुळे संस्थेस त्यावरही विज बिलाची रक्कम भरावी लागते व त्यामुळे संस्थेस आर्थिक नुकसार सोसावे लागते. यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
(६) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून विद्युत पुरवठा करतेवेळेस संस्थेच्या विद्युत पुरवठ्याप्रीत्यर्थ होणारा संपूर्ण खर्च विद्युत मंडळ, संस्थेकडून वसूल करते. सदरचा खर्च विद्युत मंडळास देणे संस्थेस आर्थिक दृष्ट्या न झेपणारे असते. त्यसाठी असा खर्च घेण्यात येऊ नये किंवा घेतला तरी भविष्यातील होणार्‍या बिलातून संस्थेस परत मिळावा अशी तरतूद होणे गरजेचे आहे.
(७) उपसा जलसिंचन संस्था नोंदविण्यासाठी ज्या संस्थांची योजना उभारणीची किंमत रुपये ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा संस्थेचे प्रकल्प अहवाल सहकार-आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी नियुक्त केलेल्या पॅनेलमार्फतच करून घ्यावा लागेल असा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कृषी व सहकार विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एफ१४८५३२१६८७ सी दिनांक १.१.८६ ला अनुसरून सहकार निबंधक सहकारी संस्था, पुणे, यांचे क्रमांक पा. पु. नोंदणीउपसा जलसिंचन डी ११०६ दिनांक १.३.१९७६ प्रमाणे काढण्यात आला आहे. अर्थसहाय्य करणार्‍या संस्था प्रकल्प-अहवालांची छाननी करतातच व पॅनेलकडून प्रकल्प अहवाल करणे म्हणजे एकच काम दोनदा करणे; त्यामध्ये वेळ व श्रम उगाचच वाढतात. तेव्हा यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
(८) संस्थेचा प्रकल्प-अहवाल हा संस्था नोंदणीच्या वेळेस तयार करावा लागतो. संस्थेची नोंदणी होऊन अर्थसहाय्य करणार्‍या संस्थांकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध होऊन संस्थेचे प्रत्यख काम सुरू होईपावेतो २-२॥ वर्षाचा कालावधी निघून जातो. त्या दरम्यान भाववाढ होऊन पूर्वी केलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा योजना उभारणीत जास्त खर्च लागतो. संस्थेचे पुन्हा रिव्हाईज्ड एस्टीमेट होईपावेतो व ते नाबार्डकडून मंजूर होईपावेतो अर्थसहाय्य करणारी संस्था सुधारित दराप्रमाणे किंवा टेंडरच्या मंजूर दराप्रमाणे कॉण्ट्रॅक्टर यांना बिल अदा केले जात नाही. त्यामुळे योजनेचे काम बंद पडते व योजना उभारणीचा कालावधी पुन्हा वाढतो. यासाठी टेंडर मंजूर दराप्रमाणे कॉण्ट्रॅक्टर यांना बिले अदा व्हावीत. मात्र एकूण मंजूर रकमेपेक्षा जादा रक्कम कॉण्ट्रॅक्टर यास देण्यात येऊ नये अशी सुधारणा व्हावी, जेणेकरून संस्थेचे योजना उभारणीचे काम चालू राहू शकेल व अंतिम बिल होईपावेतो रिव्हाईज्ड एस्टीमेटला मंजुरी मिळू शकेल व योजना उभारणीचा कालावधी कमी होऊ शकेल.
(९) कालव्याच्या पाणीपट्टीचे जे दर आहेत त्याच दराने कालव्यावरील उपसा जलसिंचन संस्थेस पाणीपट्टी आकारली जाते. वास्तविक कालव्याने पाणी पुरवठा करताना शासनास मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. मात्र उपसा जलसिंचन संस्था स्वतः कर्जे उभारुन गुंतवणूक करतात; त्यांना भांडवली कर्जाची फेड करावी लागणे तसेच वीज बिल व पाणीपट्टी भरावी लागते. त्यामुळे मिळणारे पाणी बरेच महाग घ्यावे लागते. तेव्हा उचलून पाणी घेणार्‍या संस्थांना शासनाचे पाणीपट्टीचे दर सवलतीचे असणे आवश्यक आहे.
सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. कारण महाराष्ट्रातील सर्व नियोजित धरण योजना पूर्ण झाल्या तरीसुद्धा एकूण सिंचनक्षमता फक्त २४ टक्के होऊ शकते. उरलेली जमीन भिजविण्यासाठी उपसा जलसिंचन योजना राबविणे आवश्यक आहे. तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी ठिबक सिंचन योजना राबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होऊन जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांनी सुद्धा आपली पीकपद्धती बदलावयास पाहिजे. बागाईत पिकासाठी बारमाही पाण्याचा आग्रह धरण्यापेक्षा उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार पीकपद्धती अवलंबिली तर शेती उत्पन्नात निश्चित वाढ होऊ शकते व शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते व पाणी उपलब्ध होण्याच्या निसर्गाच्या मर्यादेवर पीकपद्धती बदलून व ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून मात करता येणे शक्य आहे.