• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ५९

भांडवली गुंतवणूक

आज महाराष्ट्रात ३००० कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक जलसंपत्तीच्या नियोजनावर झालेली आहे आणि इ.स. २००१ सालापर्यंत आजच्या किंमतीला ही सर्व गुंतवणूक रु. १०,००० कोटी इतकी होईल.  एवढी मोठी गुंतवणूक होऊनही वहितीखालची फक्त ३० टक्के जमीन पाण्याखाली येईल.  आणि त्याचा फायदा फक्त २० टक्के ग्रामीण शेतकर्‍यांना मिळेल.  याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ७० टक्के जमीन पावसाच्या लहरीवर राहाणार आहे आणि अशा ह्या ग्रामीण जनतेची लोकसंख्या ८० टक्के राहाणार आहे.

रोजगार हमीपेक्षा पाण्याची हमी हे जर मूळ सूत्र जलसंपत्तीच्या नियोजनाचा गाभा झाला तरच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांचा सामाजिक व सांस्कृतिक कायापालट होऊ शकेल.  पारंपारिक पद्धतीने चाललेला जलसंपत्तीचा वापर म्हणजे प्रवाहाखाली जेवढी जमीन येईल ही पारंपारिक पद्धत.  हे बदलण्याची आज आवश्यकता आहे.  महाराष्ट्रात पडणार्‍या प्रत्येक पाण्याचा थेंब लहान मोठ्या जलाशयात साठवला पाहिजे ह्याबाबत कोणाचाच विरोध नाही.  पण त्याचे वाटप न्याय्य पद्धतीने करण्याचे सूत्र आखून केला पाहिजे आणि त्याची त्रिसूत्री अशी आहे :

त्रिसूत्री

गावपातळीवर पाण्याची साठवण आणि समान वाटपाची पद्धत लोकांच्याच सहभागाने कार्यान्वित झाली पाहिजे.

वरील नियोजनानंतर तालुका पातळीवर, लहान नद्यांवर जलाशय बांधून ते गावपातळीच्या नियोजनाला पूरक करावे.

जिल्हापातळीवर मोठ्या नद्यांचे जलाशय तालुका पातळींच्या गरजेला आणि नियोजनाला कसे पूरक होतील ह्या दृष्टीने मोठ्या जलाशयाचे साठे आणि विजेची जशी आपण साखळी करतो त्याप्रमाणे गावपातळीवर आणि जिल्हापातळीवरील मोठे जलाशय ह्या सर्वांची साखळी निर्माण करून सर्वांना पाण्याची हमी मिळाली पाहिजे.

पाणी पंचायत

गाव पातळीवर नियोजन कसे केले जाणे शक्य आहे हे  पाणी पंचायतीच्या प्रयोगाने निश्चित केले आहे.  १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात पडलेल्या भयानक दुष्काळाची पाहाणी करण्यास पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुका निवडला आणि ह्याच तालुक्यात गेली चौदा वर्षे प्रायोगिक कामाची उभारणी खालीलप्रमाणे केली.

दुष्काळाची पाहाणी करत असताना असे आढळून आले की, दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पाण्याची साठवण गावातल्या वाहाणार्‍या ओढ्या-नाल्यावर करण्यावर प्रथम भर दिला पाहिजे.

१९७२ च्या दुष्काळात चार महिन्यात शासनाला तीस लाख रुपयांच्या कामाचे नकाशे व अंदाजपत्रके आखून दिली आणि शासनानेही त्या कामाची पूर्तता त्वरीत केली.

१९७२ च्या दुष्काळानंतर ''कासा'' या परदेशी संस्थेच्या मदतीने तेल मजुरीच्या स्वरुपात देऊन पांचशे लोक एकवर्ष कामावर लावून पाझर तलावाची कामे कार्यान्वित केली.  त्यापैकी एक एक दशलक्ष घनफूट ह्या क्षमतेचा छोटा पाझर तलाव पुरंदर तालुक्यातील नायगाव येथे पूर्ण केला.