• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ४७

पीक पद्धत :

वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी मर्यादित जलसंपत्तीचा विचार करून जमीन व हवामानानुसार पीकपद्धती ठरविणे आवश्यक झाले आहे.

अवर्षण व्यवस्थापन :

अवर्षणामुळे जमिनीतील ओलावा तसेच भूजलसाठ्यात घट होते व धरणाच्या तलावातील पाण्याची पातळी खाली जाते.  परिणामी पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्धता कमी होते.  कृषी उत्पादनात घट होऊन चारा टंचाई पण निर्माण होते.

मृद संधारक, जल संधारण, बाष्पीभवन नियंत्रण इत्यादी उपायांची अवर्षणप्रवण क्षेत्रास गरज असते.  तसेच तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या शक्य असेल अशा ठिकाणी शिलकी खोर्‍यातील पाणी अवर्षणप्रवणभागात वळविणे उपयुक्त ठरते.

उपलब्ध पाण्यापासून जास्तीत जास्त फायदा मिळण्यासाठी पाण्याचा कमी वापर होणार्‍या कुरणे व वनशेतीचा अवलंब केला पाहिजे.

पाणलोट क्षेत्रातील वनस्पतीचे व्यवस्थापन :

भारतात अन्यत्र केलेल्या अभ्यासावरून असे दिसून आले आहे की, योग्य वनस्पतीमुळे पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याची उपलब्धता वाढू शकते.  वनस्पती व्यवस्थापनात वनीकरणे, शास्त्रोक्त जंगलतोड, एका पद्धतीच्या वनस्पती ऐवजी दुसरीची लागवड किंवा जंगलात निराळ्या  प्रकारच्या लागवडी या पद्धतीचा वापर केला जातो.  पर्णोत्सर्जनात थोडासा जरी बदल झाला तरी नदी नाल्यातील प्रवाहात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

वनस्पती व्यवस्थापनात व्यापक बदल केले तर जमिनीची धूप होणे, गाळ होणे, जलप्रदूषण इत्यादी दुष्परिणाम होऊ शकतात.  जमिनीची धूप नियंत्रित करून पाण्याची उपलब्धता वाढविणे हा पाणलोट क्षेत्रातील वनस्पती व्यवस्थापनाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे.

जलाशयातून पाणी साठविल्यामुळे काही जंगल जमीन पाण्याखाली जाणे अपरिहार्य आहे.  इतर कारणामुळे वनक्षेत्र कमी होण्याचे प्रमाणे इतके मोठे आहे की, जलाशयात बुडणारे वनक्षेत्र त्यामानाने क्षुल्लक आहे.  जलाशयातील पाण्यावर पाणलोटक्षेत्र व लाभक्षेत्रातील जमिनीवर वनीकरण करून बुडलेल्या वनक्षेत्राची भरपाई करता येते.  धरणे जरी बांधली तरी असे दिसून येते की, जंगल तोडीमुळे दरवर्षी १.५ दशलक्ष हेक्टराचे वनक्षेत्र नष्ट केले जाते.  अशा परिस्थितीत शिल्लक राहिलेल्या ९ ते १० दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्राचे रक्षण भविष्यात कसे होईल याबद्दल शंका वाटते.  खरोखरच ही फार गंभीर परिस्थिती असून त्याबद्दल तातडीने उपाय योजना करणे आवश्यक आहे.  उजाड पाणलोटक्षेत्रामुळे जलाशयात येणार्‍या गाळाचेप्रमाणे वाढते हे सर्वांना माहीत आहे.  पण जमिनीची धूप ही धरणामुळे वाढत नसून जंगल तोडीमुळे वाढत आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे.  धरणे धूप होण्यास कारणीभूत नसून अशा धुपीचे भक्ष्य बनतात.
    
अशा उजाड पाणलोटक्षेत्रात युद्धपातळीवरून उपाययोजना करणे आवश्यक असून त्यासाठी लागणार्‍या आर्थिक तरतुदीसाठी त्या खोर्‍यात नियोजित धरण प्रकल्प निधीतून ती मिळेपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही.