• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ४३

मध्यम पर्जन्यमानाचा प्रदेश  :

या प्रदेशात वर्धा, यवतमाळ, जिल्हे तसेच नागपूर, चंद्रपूर व अमरावती या जिल्ह्यांचा पश्चिम भाग येतो.  या भागात ९०० ते १२५० मि.मी. पाऊस पडतो.  या भागांतील जमीन तपकिरी काळ्या रंगाची व विविध खोलीची व पोताची आढळते.

पूर्वेचा जास्त पर्जन्यमानाचा प्रदेश  :

गडचिरोली, भंडारा, तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा पूर्वेकडचा भाग हे या विभागात मोडतात.  साधारणपणे १२५० मि.मी. च्यावर व पूर्वभागात तर १७०० मि.मी. च्यावर असा निश्चित पावसाचा हा भाग समजला जातो.  या भागात भात खरिपाचे मुख्य पीक असून गहू, जवस ही रब्बीतील प्रमुख पिके आहेत.

अवर्षण प्रवण तालुके  :

सुकथनकर समितीच्या शिफारशीवरून महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय  :  जी. आर. एफ. सी. १०७३- १९९७७०-१४ दि. ४ ऑगस्ट १९७३ अन्वये ८७ तालुके (पूर्णपणे किंवा अंशतः) हे अवर्षण-प्रवण म्हणून जाहीर केले
आहेत.  नंतरच्या काळात बुलढाण्यातील मलकापूर आणि खामगाव या तालुक्यांच्या विभाजनामुळे ही अवर्षणग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ८९ झाली आहे.

नद्यांच्या खोर्‍यातील क्षेत्राचीजिल्ह्यानिहाय विभागणी  :
तक्ता नं ११ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

टीप  :  कंसातील आकडे हे खोर्‍यात येणार्‍या त्या जिल्ह्यातील क्षेत्राची टक्केवारी दर्शवितात.  राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्याचे लहानसे क्षेत्र हे महानदीच्या खोर्‍यात येते.

महाराष्ट्र राज्याच्या प्रदेशवार क्षेत्राची खोर्‍यातील विभागणी खालीलप्रमाणे :
तक्ता नं १२ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)


सिंचनक्षम क्षेत्र  :

महाराष्ट्रातील एकूण जलसाधन संपत्तीचा सुसूत्र अभ्यास महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाने (बर्वे आयोग) १९६२ मध्ये केला.  ७५ टक्के विश्वासर्हतेप्रमाणे, ४३४९ हजार दशलक्ष घनफूट इतके पाणी हे भूपृष्ठावरील जलसंपत्ती म्हणून सध्या निर्धारित झाले आहे.  या पैकी ४१.० टक्के म्हणजे १७९५ हजार दशलक्ष घनफूट इतकी जलसंपत्ती ही पश्चिमवाहिनी नद्यांची आहे.  भूपृष्ठावरील जलसंपत्तीमुळे लागवडीखालील २०२.४३ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी एकूण सिंचनक्षम क्षेत्र ५२.६१ लाख हेक्टर होईल असा अंदाज आहे.  जर जागतिक बँकेने पाणी व्यवस्थापनात सुचविलेल्या सुधारणा अमलात आणल्या तर ही सिंचनक्षमता ६१.९२ लाख हेक्टर पर्यंत वाढू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

राज्यात राज्यकक्षेतील (State Sector) साधनाद्वारे नियोजन पूर्व काळात २.७४ लाख हेक्टर इतकी हेक्टरक्षमता निर्माण केली गेली.  त्यानंतर नियोजनकाळात सिंचनाचा विकास हा किती झपाट्याने झाला हे खालील तक्त्यावरून दिसून येते.

तक्ता नं १३ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)