पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या १ हजार ७९६ हेक्टर पाण्याचा वापर हिशेबात धरला आहे. लागवडीखाली १ कोटी ९६ लाख हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यापैकी ५२ लक्ष ६१ हजार हेक्टर ओलिताखाली आणणे शक्य असल्याने ७५ टक्के जमीन कोरडवाहूच रहाणार आहे. म्हणून जल-जाळे निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेचा विचार करणे जरूरीचे आहे.
उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व पुरेपूर वापर करणे, पाण्याचे न्यायोचित वाटप करणे, जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी तुषार ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करणे अनिवार्य आहे.
तुषार सिंचनासाठी प्रती हेक्टर १५ ते २० हजार आणि ठिबक पद्धतीसाठी दर हेक्टर २५ ते ३५ हजार रुपये खर्च येईल. हा भांडवली खर्च लक्षात घेता नगदी पिकांसाठी अनुदानरूपाने खते, बियाणे आदी स्वरूपात शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असले तरी ते दिले जात नाही.
ऊसाला ठिबक पद्धत चालत नाही, असे सांगितले जाते. पण या पद्धतीने ऊस होऊ शकतो, हे सिद्ध झालेले आहे. ऊसाला ९४ इंच पाणी लागते. पण १४५ इंच पाणी दिले जाते. हे योग्य नव्हे. उपलब्ध पाण्याच्या वापरासाठी तुषार व ठिबक सिंचन पद्धत वापरल्यास अधिक जमीन ओलिताखाली येईल. शेतकर्‍यांना हे पटवून द्यावे लागेल. शिस्तीची बंधने पाळावी लागतील. शिस्त पाळणार्‍यांना प्रोत्साहन व शिस्तभंग करणार्‍यांना शिक्षा, असे काटेकोर धोरण अवलंबावे लागेल, असा अभिप्राय समितीने व्यक्त केला आहे.
पैसा नाही म्हणून १९८५-८६ अखेरपर्यंत १,०१७ छोटे पाटबंधारे अपूर्ण राहिले. त्यामुळे १ लक्ष ६८ हजार हेक्टर सिंचनक्षमता कमी निर्माण झाली.
पंचगंगा व भोगावती योजनांमधून उपसा पद्धतीने ८९०७ हेक्टरऐवजी २२ हजार ६७२ हेक्टर ऊस पिकाला पाणी घेतले गेले. त्याबद्दल दंड वसूल करण्यावेजी पूर्वलक्षी प्रभावाने पीक पद्धत बदलून दंड माफ केल्यामुळे ३ कोटी २३ लक्ष रुपयांची झीज सरकारला सोसावी लागली.
उपसा जल सिंचनाच्या ३६६ पैकी ३५५ योजना २९ कोटी ५९ लाख रुपये खर्चून पूर्ण करण्यात आल्या. एकूण १ लाख १२ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. त्यापैकी १६.८० टक्के क्षमता गेल्या आठ वर्षात वापरण्यात आलेली नाही.
सहाव्या योजनेच्या पहिल्या तीन वर्षात १ हजार ७४० पाझर तलावांवर २७ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे ८४ हजार हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली. त्यापैकी ६५ हजार ३४३ हेक्टर जमिनीत सिंचनाचा वापर करण्यात आला. यावरून किती क्षमता कमी वापरली गेली हे स्पष्ट व्हावे.
भूविकासाच्या खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम आस्थापनेवर खर्च करावी, असा निकष ठरलेला असताना, तीन वर्षे ५० टक्के खर्च झाला. कुकडी, वाघ, इटियाडोह, गिरणा, पवना योजनावर १०० टक्क्यांहून अधिक खर्च झाला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर कोट्यावधी रुपयांचा भाग पडला.
वाघ व इटियाहोड योजनांमध्ये १० हजार ६१६ हेक्टर वन जमीन असल्याचे आढळले. वास्तविक या योजनांची पाहणी करताना हे लक्षात येणे आवश्यक होते. गिरणा योजनेच्या दोन उपकालव्यांचे बांधकाम सदोष संकल्पचित्रांच्या आधारे झाल्याने ५ हजार ४१० हेक्टर जमिनीला ओलिताचा लाभ १२ वर्षे झाला नाही.
लोकलेखा समितीने परिश्रमपूर्वक ही माहिती अहवालात नमूद केली आहे. पूर्ण करता येतील अशाच योजना हाती घ्याव्या. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. धोरणात्मक निर्णय आधी घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सरकारने करावी.
दुर्मिळ जलसंपत्तीचा कमाल वापर करण्याची गरज, त्यासाठी करावी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक, जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणण्याची आवश्यकता, निर्माण केलेल्या सिंचनक्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याची जरूरी, विभागीय असमतोल दूर करण्याची निकड लक्षात घेऊन समितीने सुचविल्याप्रमाणे आणि अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला आयोग ताबडतोब नेमण्यात यावा.
(महाराष्ट्र टाइम्स वरून साधार)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- हा आयोग अजूनही म्हणजे १ जुलै १९८९ पर्यंत स्थापन झालेला नाही.
-संपादक