भाग दुसरा
देशातील पाण्याचा प्रश्न हा राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचा घटक बनला आहे. सुदैवाने श्री. राजीव गांधी यांनी राष्ट्रीय जलसंपत्ती मंडळाच्या कार्याला खूपच चांगली दिशा व चालना दिली आहे. जलसंपत्ती ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. या संपत्तीचा उपयोग आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करून आणि काटकसरीने व कार्यक्षमतेने करावयास पाहिजे. देशातील ज्या भागांत जलसंपत्ती अधिक आहे, तेथील जलसंपत्तीचा उपयोग एका खोर्‍यातील पाणी दुसर्‍या खोर्‍यांत नेऊन कमी जलसंपत्ती असलेल्या भागांत व दुष्काळी प्रदेशांत उपयोगात आणावयास पाहिजे. शक्य झाल्यास पाण्याची राष्ट्रीय साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही जिव्हाळ्याचे विचार राष्ट्रीय जलसंपत्ती मंडळाने श्री. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रापुढे मंडले आहे.
सहाजिकच या धोरणांत पिण्याच्या पाण्यास अग्रक्रम देण्यात आला आहे. याबाबत कुणाचेही मतभेद होण्याचे कारण नाही. तथापि, पिण्याच्या पाण्यात पशूधनास द्यावयाचा पाण्याचा अग्रक्रम स्पष्टपणे नमूद केलेला नसल्यामुळे निरनिराळ्या राज्यांत यासंबंधी स्पष्टता नाही. ती स्पष्टता धोरणांत आणणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत पाण्याचे नियोजन करताना शहरी भागांच्या बाबतीत पक्षपात करता कामा नये. नागरी गरजा आणि उद्योगधंदे यासाठी शेतीच्या मानाने फारच कमी पाणी लागते. जगाच्या पातळीवर केलेल्या एका अभ्यासातील अंदाजानुसार शेतीच्या पाण्याच्या वापरात दहा टक्के काटकसर केली तरी मानवाच्या सर्व नागरी आणि उद्योगधंद्यांच्या गरजा भागविता येतील. ह्या अंदाजांत थोडीफार दुरुस्तीही करता येईल; तथापि पाण्याचे नियोजन आणि वापर ह्या दृष्टीने आणि पाण्यासंबंधीची धोरणे ठरविताना ह्या मुद्याचे फार मोठे महत्त्व आहे. भारताचा औद्योगिक विकास अजून खूपच व्हावयाचा आहे.
(याच लेखात पुढे निरनिराळ्या देशात उद्योगधंद्यासाठी किती पाणी उपयोगात आणले जाते व भारतात त्यामानाने किती कमी पाणी वापरले जात याची स्थूलमानाने कल्पना यावी म्हणून काही आकडेवारी दिलेली आहे.)
पाण्याची स्थानिक उपलब्धता पाहून कोणत्या प्रकारचे उद्योग कोठे सुरू करावेत हे ठरविले पाहिजे. हे खरे असले तरी भारतातील उद्योगांचा अजूनही मोठा विकास पल्ला गाठावयाचा आहे हे लक्षात घेता आणि शेती औद्योगिक विकास याचे जे परस्पर संबंध आहेत त्यांचे महत्त्व लक्षात घेत उद्योगधंद्यांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देता शेतीसाठी पाणी वापरण्यासंबंधीचे निर्णय घेतले पाहिजेत.
हल्ली भारतात एकूण उपयोगात आणलेल्या पाण्यापैकी ८५ ते ९० टक्के पाणी शेतीसाठी उपयोगात आणले जाते. हे लक्षात घेता, शेतीच्या पाण्याचा उपयोग जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने व कमाल जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी कसा करता येईल आणि पिण्याच्या पाण्याचे व औद्योकि विकासाचे प्रश्नही त्या सोबत कसे सोडविता येतील या दृष्टीने विचार करावयास पाहिजे. हे लक्षात घेऊन बागायती शेतीचे पाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरण्याच्या प्रश्नाची येथे तपशिलाने चर्चा केली आहे.
पाणी ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे. आणि गरजेच्या मानाने पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. ह्या वास्तवतेची वाढत्या प्रमाणात आता सर्वांनाच जाणीव होऊ लागली आहे. मात्र ऊर्जा संकटाची जशी मानवाला तीव्रतेने जाणीव झालेली आहे, तशी पाण्याच्या संकटाची जाणीव झालेली नाही. वास्तविक पाहाता पाण्याचे संकट हे ऊर्जा संकटाइतकेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक मोठी व्याप्‍ती असलेले संकट आहे. उपलब्ध असलेल्या जगातील पाण्याची विभागणीही नैसर्गिक रित्याच दुर्दैवाने अत्यंत विषमतेने झालेली आहे. भारतांतील दरडोई पाणीही असेच विषमतेने विभागलेले आहे. जगाच्या मानाने भारताला दरडोई पाणी फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. आणि भारतात दरडोई जे पाणी उपलब्ध आहे त्यामानाने महाराष्ट्रातील व विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रांतील, पश्चिम मराठवाड्यातील आणि विदर्भांतील काही जिल्हे ह्यांतील दुष्काळी भागात दरडोई पाण्याची उपलब्धता तर अगदीच कमी आहे.
भारतात दरडोई उपलब्धता किती कमी आहे यासंबंधी संशोधक एम. आय. इलव्होविच यांनी 'जगातील उपलब्ध जलसंपत्ती आणि या जलसंपत्तीचे भवितव्य' या सुप्रसिद्ध ग्रंथात संकलित केलेली माहिती आपल्या दृष्टीने मोठी उद्बोधक आहे. प्रस्तुतच्या ग्रंथाचे रशियन भाषेतून इंग्रजीत भाषांतर एका अमेरिकन लेखकाने केलेले आहे. या ग्रंथातील पाण्यासंबंधीची माहिती जागतिक अन्न शेती संघटनेनेही आपल्या प्रकाशनात संदर्भ म्हणून उपयोगात आणलेली आहे.
काही निवडक देशांतील वाहणार्‍या पाण्याची १९८३ मधील दरडोई उपलबधता आणि इ.स. दोन हजारमधील संभाव्य बदल याबाबतीत वर उल्लेख केलेल्या ग्रंथात पुढीलप्रमाणे माहिती दिली आहे.
तक्ता नं. १ (तक्ता पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा)