• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १८५

५. सुरेश जैन समिती १९८१
पाटबंधारे विभाग (महाराष्ट्र) उच्चाधिकार समिती
शिफारशींचा गोषवारा

१.  निर्मिती सिंचनक्षमता व उपलब्ध जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर लाभधारकांच्या सहभागाने होण्याच्या दृष्टीने राज्यपातळीवर सिंचन महामंडळासारखी एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी.  तसेच प्रकल्प पातळीवर सुमारे ६० हजार हे. सिंचन क्षमतेसाठी व प्रत्येक विमोचन/वितरिकेसाठी क्षेत्रीय पातळीवर लाभधारकांची संस्था स्थापन करण्यात यावी.  विमोचक/वितरिका पुढील पाणी वाटपाचे काम वरील प्रस्तावित संस्थेमार्फत करण्यात यावे.

२.  प्रस्ताविक महामंडळ व प्राधिकरण यांनी पाणी आकारणी सिंचन व्यवस्थापन खर्च इ. लेखे ठेवावेत.  त्याचप्रमाणे महामंडळ व प्राधिकरण यांचे वर्षाखेरीज आर्थिक ताळेबंद सादर करावेत.  

३.  सध्या विर्दभात प्रचलित करारपद्धती अत्यंत समाधानकारक असल्याचे या समितीच्या दृष्टीपत्तीस आले आहे.  या पद्धतीचा वापर कोकणातील भातशेती करणार्‍या भागात करण्याची शिफारस ही समिती करीत आहे.

४.  कमाल जमीन धारणा अधिनियमा अंतर्गत तरतूदी त्वरित अंमलात आणावयाच्या दृष्टीने कार्यवाही व्हावी.

५.  सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड औरंगाबाद, जळगाव हे जिल्हे व सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे,  अहमदनगर, पुणे व सातारा या जिल्ह्यांतील पूर्वेकडच्या दुष्काळी भागात असलेल्या सिंचन प्रकल्पापासून खरीप हंगामात होणार्‍या प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेच्या वापराची तुलना खरोखरी उपलब्ध क्षमतेशी करावी.  खरोखरी उपलब्ध असलेली क्षमता दरवर्षी १ जुलै रोजी जो साठा होतो त्या आधारे काढावी.

६.  खरीप हंगामातील पाण्याचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व सिंचन प्रकल्पावर पीक समूहपद्धत (block system) त्वरीत अंमलात आणावे.

७.  भरपूर पाऊसमान असलेल्या भागात भाताचे दुसरे पीक घेण्यास उत्तेजन द्यावे व सिंचन क्षमतेच्या वास्तववादी दृष्टीने पुनर्विलोकन व्हावे.  

८.  सध्याच्या हवामानाशी सुसंबद्ध कमी औष्णिक संवेदनाक्षम गव्हाच्या जातीच्या संशोधनाचे काम कृषि-विद्यापीठांनी हाती घ्यावे.

९.  विदर्भ विभागात रब्बी हंगामातील पाण्याचा वापर सुधारण्याच्या दृष्टीने पीक समूह पद्धत (block system) अंमलात आणावी.  ही समिती द्विहंगामी समूह पद्धत (two seasonal blocks) अंमलात आणण्याची शिफारस करीत आहे.  या अंतर्गत खरीप हंगामातल्या निम्मे क्षेत्रे कापूस व उर्वरित अर्ध्या भागात हायब्रीड ज्वारी खाली असावे, कापसानंतर उन्हाळी हंगामात भुईमूग व हायब्रीड ज्वारीनंतर रब्बी हंगामात गहू घेण्यात यावा.