२.
अजितप्रसाद जैन आयोग (राष्ट्रीय सिंचन आयोग १९७२)
शिफारशींचा गोषवारा
१. विदर्भ व मराठवाड्यातील पाण्याचे दर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील दरांपेक्षा बरेच कमी आहेत. असे कळते की, शासन ४ ते ११ वर्षात हे दर समपातळीवर आणणार आहे. राज्यशासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील पाण्याचे दर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील दरांच्या पातळीवर आणण्याच्या कामाकडे लगेच लक्ष केन्द्रित करावे.
२. राज्य सरकारने १९६७-६८ मध्ये ५.७६ कोटी रुपयांचा तोटा सिंचन व्यवस्थापन व देखभालीमध्ये सोसला आहे. पुढील तीन दशकांत (decades) सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा विनियोग सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी होणार आहे. (vide Chapter X Perspective of Irrigation Development) पाणी पट्टीचे दर ठरविताना शासनाने हा भविष्यकालीन खर्च व तोटा यांचाही विचार करावयास पाहिजे.
(पृष्ठ क्र. २४९)
३. कालव्यापासून तसेच एकमेकांपासून योग्य अंतर ठेवून आयाकट क्षेत्रात विहिरी बांधण्याची परवानगी देण्याच्या प्रश्नावर शासनाने विचार करावा.
४. ज्या ठिकाणी सिंचनक्षमतेचा चांगला वापर होत आहे व विशेषतः ज्या भागात सिंचन-क्षमतेचा पूर्णवापर झाला आहे, अशा भागात भविष्यात नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत असे आमचे मत आहे. तथापि, यामुळे टंचाईग्रस्त क्षेत्रात सिंचनासाठी देण्यात येणार्‍या अग्रक्रमास बाधा येता कामा नये.
५. सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्याच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांकडून सिंचनाच्या प्रगतिसाठी अग्रिम निधी जमा करणे शक्य आहे. हे शेतकर्‍यांनी देय असलेली अग्रिम पाणीपट्टी व जमीन महसूल यातून वळते करून घेता येईल. हा प्रस्ताव व्यवहार्य वाटल्यास, स्थानिक प्रकल्पांना जास्तीचे अर्थ सहाय्य मिळू शकेल. अशा प्रकल्पांना अग्रक्रम द्यायला हरकत नाही.
६. कालव्यांच्या शेवटाला असलेले तलाव (tail tanks) बांधून त्यांना पाणी पुरवण्याच्या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यात यावे व अशा प्रकारे पावसाळ्यात भरता येऊ शकतील असे तलाव बांधण्याची व्यवहार्यता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे. याचा अतिरिक्त फायदा असा की, पावसाळ्यात कालवे चालू ठेवल्यास भूजलात वाढ होईल.
७. खालीलबाबींचा सखोल विचार केला जावा.
१) विशेषतः कोल्हापूरसारख्या भागात जेथे खर्चिक उपसासिंचनप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, अशा भागात तुषार व ठिबक सिंचनपद्धतीचा वापर करणे.
२) पश्चिम वाहिनी नद्यांतून पाणी उचलून ते पूर्वेकडे वळविण्याची शक्यता अजमावणे.
३) भूजलाचा जास्तीत जास्त वापर करणे.
८. विदर्भाच्या दौर्‍यात असे दिसून आले की, शेतकरी व खाते यामध्ये पाणी वाटपाचे दीर्घकालीन करार करण्याची पद्धत आहे. ही पद्धत सिंचनाच्या पाण्याचा वापर वाढविण्याचा दृष्टीने पूर्वी सुरू करण्यात आली होती. सध्या शेतकरी पाणी घेण्यास फार उत्सुक आहेत. ह्या परिस्थितीत आम्हाला असे वाटते की ते करार करण्याची पद्धत कालबाह्य झाली असून सद्यः परिस्थितीस अनुसरून नवीन पद्धत अंमलात आणावी. शेतकरी व खाते यामधील सध्या असलेले प्रचलित करार कायद्याने रद्द करावे लागतील. ह्यास पर्यायी पद्धत म्हणून उत्तरेतील राज्यामध्ये वापरण्यात येणारी वाराबंदी पद्धतीचा विचार व्हावा. यात शेतकर्‍याला मिळणारे पाण्याचे प्रमाण हे त्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ व पाणी पुरवठा करणार्‍या विमोचकाखालील संपूर्ण क्षेत्रफळाच्या प्रमाणानुसार असते.