• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १५

शेतीच्या उत्पादन क्षमतेत पूर्वीप्रमाणे केवळ श्रम हा महत्त्वाचा घटक राहिलेला नाही.  तर आता श्रम व भांडवल यांच्यापेक्षा अधिक महत्त्व तंत्रविद्येस प्राप्‍त झालेले आहे.  तंत्रविद्या ही शेती उत्पादनवाढींत सर्वांत महत्त्वाचा घटक बनली आहे.  कृषी शास्त्रविषयीच्या संबंधित महत्त्वाचे सिद्धांत याची प्रत्यक्ष शेती करणारास माहिती असण्याची गरज आहे.  शेतीत प्रचंड प्रमाणात प्रशिक्षित जनशक्ती गुंतविल्याशिवाय उत्पादनवाढीचे प्रश्न सोडविता येणार नाहीत.  वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आता ज्ञान आणि तंत्रविद्या हेच उत्पादनांतील प्रमुख घटक बनले आहेत आणि म्हणून शेती उत्पादनाचा मूलभूत घटक हा आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा आहे किंवा नाही याचाही शेती नियोजनात विचार केला पाहिजे.  उद्योगात व्यवस्थापनाच्या अभावी किंवा आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नसल्यामुळे उद्योग आजारी पडतात.  त्याचप्रमाणे शेती अगदी लहान तुकड्यांची झाल्यामुळे शेतींत आजारी पडणार्‍या घटकांची संख्या दरसाल लक्षावधींच्या संख्येने वाढत आहे.  आधुनिक कारखानदारीची पार्श्वभूमी असली तरी शेती संशोधनाला आवश्यक असे साहित्य उपलब्ध होऊ शकते.  तसेच रासायनिक खते, जंतुनाशके, विविध प्रकारची संजीवके, सुधारलेली संकरित बियाणे, अनेक प्रकारची यंत्रसामुग्री, तज्ज्ञांचा सल्ला अथवा तज्ज्ञ सेवा, पाणी व माती व्यवसथापनातील आधुनिक प्रकार, प्रजननशास्त्रातील शोध आणि प्रशिक्षित माणूस व नवीन पीक पद्धती हे हल्लीच्या आधुनिक शेतीतील महत्त्वाचे अटळ असे घटक आहेत.  या सर्व घटकांचा शेती उत्पादन क्रियेत आपण पुरेसा उपयोग करून घेऊ शकत नसल्यामुळे देशातील पंजाब हरियाना इत्यादी प्रदेश वगळल्यास आपली एकरी उत्पादनक्षमता समाधानकारक नाही.  महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षमतेची अवस्था तर अगदीच केविलवाणी आहे.

भारतीय शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा कमी करणे कितीही अवघड असले तरी भारताने त्या दिशेने प्रगती केल्याशिवाय भारतीय शेतीचे, दुष्काळाचे आणि दारिद्र्याचे प्रश्न सोडविणे शक्य होणार नाही.  याचा उल्लेख या पूर्वीच मी केला आहे.

युरोप खंडातील बहुतेक राष्ट्रांत गेल्या शतकात सत्तर-पंचाहत्तर टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून होते.  आणि जोपर्यंत पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांचे जीवन बहुतांशी शेतीवर अवलंबून होते तोपर्यंत ते दुष्काळाचे वारंवार शिकार बनत असत.  इसवी सन १००० सालापासून ते इसवी सन १८५० पर्यंत म्हणजे आठशे पन्नास वर्षांच्या कालावधीत पश्चिम युरोपात साडेचारशे दुष्काळ पडल्याची नोंद आहे.  या प्रत्येक दुष्काळात लक्षावधी लोक उपासमारीला बळी पडले. गेल्या शतकातील आयर्लंडच्या बटाट्याच्या दुष्काळात जवळजवळ आयर्लंडची लोकसंख्या ४० टक्के कमी झाली होती.  यापैकी निम्मे लोक उपासमारीमुळे मृत्युमुखी पडले होते व निम्मे देश सोडून गेले होते.  परंतु आता युरोपखंडाची अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्रांतीमुळे आमूलाग्र बदलली आहे.  या राष्ट्रांच्या औद्योगिक व आर्थिक सामर्थ्यात प्रचंड वाढ झाली आहे.  बहुसंख्य जनतेचे जीवन शेतीवर अवलंबून राहिलेले नाही.  त्यामुळे आता युरोप खंडात दुष्काळाचे नाव देखील ऐकावयास येत नाही.  सोविएत क्रांतीनंतर सोविएत युनियनमध्येही असे बदल झाले आहेत.  चीनसारख्या भारताप्रमाणे खंडतुल्य देशात देखील चीनच्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षात जे मूलभूत बदल होऊ लागले आहेत व विशेषतः औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने चीनमध्ये जी प्रगती होत आहे त्यामुळे आणि लोकसंख्या वाढ रोखण्यात चीनच्या नेतृत्त्वाला बर्‍यापैकी यश आल्यामुळे पुढील पंधरावीसवर्षात चीनच्या शेती अर्थव्यवस्थेवरील बोजा बराच कमी होणार आहे.  १९५३ सालापर्यंत जपानची ४३ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती.  आता ही टक्केवारी तीनवर आलेली आहे.  दक्षिण कोरिया, तैवान इत्यादी देशांतही आपल्या डोळ्यासमोर हीच विकासाची प्रक्रिया घडत आहे.  तथापि भारताच्या दृष्टीने मेक्सिकोचे उदाहरण विशेष महत्त्वाचे आहे.  गेल्या अनेक वर्षापासून मेक्सिकोची लोकसंख्या भारतापेक्षाही अधिक वेगाने म्हणजे ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक गतीने वाढत होती; असे असतानाही गेल्या अर्ध्या शतकात मेक्सिकोतील शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा बोजा ६५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यावर आला आहे.  भारतात ही प्रक्रिया अगदी मंद गतीने होत आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली औद्योगिक विकासाची गतीही समाधानकारक नाही.  जगातील प्रथम श्रेणीच्या राष्ट्राबरोबर तर आपण आपली प्रगती ठेऊ शकलो नाहीच; परंतु जगातील प्रथम श्रेणीच्या सुमारे सत्तर देशांइतकीसुद्धा आपण आपल्या औद्योगिक विकासाची गती ठेऊ शकलो नाही.  हे सत्य कितीही कटू असले तरी ते मान्य करून त्यावर उपाययोजना केल्याशिवाय राष्ट्र म्हणूनही आपणास भवितव्य नाही.  १९६९ ते १९८२ चे दरम्यान भारताचा औद्योगिक विकासाचा वेग युगांडा, नेपाळ, बांगला देश यांसारख्या जगातील अत्यंत मागासलेल्या राष्ट्रासारखा राहिलेला आहे.