त्याच्यानंतर आम्ही १ जानेवारीला कांदा सीड टाकले, त्यानंतर आता वाफे तयार झाले. हा कांदा १५ एप्रिलच्या जवळपास तयार होतो. तो चार हजार पाच हजार, सहा हजार भाव देणार आहे. एवढा आहे. नाशिक, निफाड आणि जुन्नर, पुण्याचे भाव सांगतात की ३ हजार रुपये मिळाले तरी पुरे तीन ते साडेतीन हजाराचा उतारा हा माझ्या कांदासीडमध्ये निघेल किंवा जास्तही निघेल. जर त्याला कमीत कमी पाणी देऊन दहा हजार रुपये एकर उत्पन्न फक्त तीन महिन्यामध्ये आपण मिळवू शकलात तर दुष्काळात सांपडलेला माणूस, नष्ट झालेला बागायतदार; कर्जाऊ झालेला शेतकरी आणि भूविकास बँकेच्या विहिरीच्या कर्जात बुडत असणारा हा माणूस उभा रहात असेल तर त्याच्यासाठी ड्रिप आणि बायबॉलवरच्या योजना आपण अग्रक्रमानें अंगिकारल्या पाहिजेत.
हळूहळू मदत नकोच !
महाराष्ट्रांमध्ये १२-१३ टक्के पाणी आहे. तेही ९ टक्क्यांपर्यंत खाली झालेले आहे. हे भारताच्या पंतप्रधानांनी मान्य केलेले आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र हा इतर राज्यांच्या मानांने दलित पीडित आणि आदिवासी आहे ! हे आपण प्रथम मान्य केले पाहिजे. शासकीय योजना दलित पीडित आणि आदिवासी यांच्या करता आहेत. तर महाराष्ट्र दलित आहे. तर ह्या दलिताला एकदा न्याय द्या. म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकर्‍याला न्याय द्या. बँकाच्या पद्धतीने 'हळूहळू मदत देणारी' योजनाही खोडून टाकली तर महाराष्ट्रातील गतिमानता वाढेल. ही गतिमानता वाढली तर सात वर्षाची प्रगती महाराष्ट्र हा फक्त ३ वर्षामध्ये करून दाखवू शकतो. ही व्यवहारावर आधारलेली वस्तुस्थिती आम्ही सांगतो. या बायबॉल वरील पाण्यावर काढलेल्या कांदासीड नंतर १५ एप्रिलला आमची जमीन मोकळी होते. त्यावेळी आम्ही ज्वाला मिरची; गुंतूर किंवा दोंडईची रोपे तयार ठेवली आहेत. १ मेला त्या तीन एकरामधे आम्ही पुन्हा मिरची लावणार आहोत. ही मिरची १ किंवा १५ जुलैला तयार होणार. मिरजीचा बाजारभाव हा ३ रू., ४ रू., ५ रू. किलो असा असणार. ही विक्री जून-जुलै-ऑगस्ट मध्ये संपणार. पुन्हा सप्टेंबरपासून रोटेशन सुरू होणार.
शासनाने शेतकर्‍याचा पुत्र बनुन पाठिराखा बनावे
एका वॉयबॉलवर तीन पिकांच्या वापराला पुरून उरेल एवढेच पाणी देऊन ती चांगल्या रीतीने होऊ शकतात. ऊस, केळी आणि द्राक्षे ज्यांना करायची असतील त्यांनी जरूर ती करावीत. ड्रिप आणि वॉयबॉल शास्त्रशुद्ध मापन शिकवून शेतकर्‍याचे पाय त्याच्या गावातील मातीमध्ये पुनश्च विश्वासाने उभे राहावेत असे उपाय योजल्याशिवाय अपेक्षित यश मिळणार नाही. मुंबई पुण्यात राहून शेती होणार नाही. पाणी वाटपाचे प्रमाण, पिके सुरू करण्याच्या तारखा, उत्पन्न विकण्याची हमी, पिकांचे नुकसार होऊ नये ही खबरदारी ह्यासाठी शेतकर्‍याचा पुत्र म्हणून त्याच्यामागे शासन उभे राहिले पाहिजे. शेती विषयक योजनांना अग्रक्रम दिला पाहिजे. पाणी अडविण्याची सर्वात यशस्वी ठरलेली योजना महाराष्ट्रात बॅरिस्टर गांधी आणि आम्ही करून दाखवली आहे. महाराष्ट्रातला शेतकरी कृषी विद्यापिठावर फारसा भरवंसा ठेवत नाही. शेतकर्‍यांच्या कृतिशील विद्यापिठावर त्याचा भरवसा आहे. प्रत्यक्ष कसे काय ते करून दाखविले आणि शेतकर्‍याला आधार देऊन आत्मविश्वासाने उभे करून दाखवले आहे. शेतकर्‍यांचे पुत्र म्हणणार्‍या आमदार-खासदारांनी जर नव्या काळाप्रमाणे उपयोगी पद्धतीचा स्वीकार केला तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ आटोक्यात आणणे शक्य आहे. अत्यंत कोरडवाहू शेतीमध्ये कमी पाण्यावर म्हणजे आठ इंच ते १५ इंच सुद्धा पाण्यावर उत्पन्न करता येते. ह्यावर नव्या पद्धतीने यशस्वी झालेले प्रयोग व्यवहारात सहज आणता येतात. पाणी वापर आणि पाणी वापराच्या पद्धती लोकप्रिय करण्याची शासनावर मोठी जबाबदारी आहे. कारण ही शेती पाणी उपलब्धी वर आणि अन्य सोयीवर मिळण्यावर आधारित आहे. येथे अण्णासाहेब शिंदे आहेत, आणि माननीय पागेसाहेबही आहेत. यांचा शब्द ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात राज्यांत आणि देशात प्रमाण आहे. अण्णासाहेब शिंदे ह्यांनी विचारले की हे स्वस्त आणि कमी किंमतीत कसे होईल ? माझे उत्तर आहे की तुम्हीच ते स्वस्त केले पाहिजे आणि करवून घेणे तुमच्याच हातात आहे. सूचना व चर्चा सभेतला महत्त्वाचा 'मागणी भाग' राज्य व केंद्र शासनापर्यंत पोहचवला जावा.