१९५३ ते १९८५ सालापर्यंत दुष्काळ निवारण व पाणी योजनांसाठी ७२८ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. तरीसुद्धा ह्या काळात एक लाख गुरेढोरे आणि १,४४८ माणसे मृत झाली. लोकसंख्या वाढते आहे. माणसांना काम दिले पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर पूर येत आहेत. मनुष्य हानी होते आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नव्या योजना पुढे मांडल्या जात आहेत. त्या कशा अंमलात आणाव्या हा खरोखरच फार मोठा प्रश्न आहे. ह्या नव्या योजना २५ हजार कोटी रुपयांच्या आहेत. खरोखरीच, भविष्याच्या दृष्टीने यांचा उपयोग करण्याची गरज आहे.
दुष्काळी भागामधील कर्जभार कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करीत आहे. जो व्याज भार निर्माण होत आहे. तो मुख्यत्त्वे दुष्काळी भागातल्या शेतकर्‍यांवरचा आहे. तो अशा तर्‍हेने दुष्काळी अडचणींमध्ये सापडलेला आहे. त्याच्या उन्नतीचा विचार करता हे कर्ज माफ करता येईल काय हा प्रयत्‍न सरकार करीत आहे.
मध्यवर्ती सरकारने मंजूर केले आहे की, भारतामध्ये १० टक्के शेती उत्पन्नात वाढ निर्माण होण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार प्रयत्‍न करीत आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना साडेसात हजार रुपये कर्जापर्यंत १० टक्के दराने व्याज, आणि १५ हजार रुपयांपर्यंत १८ टक्के दराने कर्ज दिले जाणार आहे. अशा नवीन योजना शेतकर्‍यांना देण्याच्या दृष्टीने सरकारने आखल्या आहेत. सरकार ''शेतकरी कर्ज विमुक्त'' अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न करीत आहे. याचा विचार केला पाहिजे. असे मला वाटते. धन्यवाद !