३. सहकारी शेतीची सक्ती करावी काय ?
प्रा. जनार्दन वाघमारे
प्राचार्य, राजर्षि शाहू महाविद्यालय, लातूर
सामाजिक प्रबोधनाचे पुरस्कर्ते
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
परदेशात शेतीवरील अवलंबून असलेली संख्या कमी कमी होत चालली आहे. भारतात मात्र ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीचे वारसा हक्कामुळे तुकडे होऊ लागले आहेत. त्यावर उपाय ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वस्तुतः शेती, पाणी व दुष्काळ या विषयांचा खोलात जाऊन मी अभ्यास केलेला नाही. परंतु ग्रामीण भागात राहात असल्यामुळे, आणि शेतकर्‍याचाच मुलगा असल्यामुळे जे प्रश्न सतत समोर उभे आहेत त्या प्रश्नांची कल्पना मलासुद्धा आहे. त्यासंबंधी मला जे काही वाटते ते सांगण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभा आहे.
शेती, पाणी आणि दुष्काळ या विषयावर आपण चर्चा करीत आहोत. पण मला असे वाटते की शेतीचा प्रश्न हा विशेषतः आपल्या ग्रामीण भागाच्या पुनर्रचनेचाच प्रश्न आहे. तो अतिशय मूलभूत अशा स्वरूपाचा प्रश्न आहे. त्याच्याकडे लक्ष वेधणे हेही आवश्यक आहे. जेथे शेतीचे प्रश्न आहेत, जेथे पाणी उपलब्ध नाही, ते पाणी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कसे मिळवता येईल हा प्रश्न आहे. तीच मूलभूत गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे.
शेती व विकसित देश
शेती हा प्रश्न विकसित देशाचाही प्रश्न आहे. अमेरिकेसारखा देश घ्या, रशियासारखा देश घ्या. कुठल्याही विकसित देशांमध्ये निव्वळ शेतीवर अवलंबून राहाणार्‍या लोकांची संख्या ५ टक्के ते ५.५ टक्के पेक्षा अधिक नाही असे वास्तविक चित्र दिसते. अमेरिकेमध्ये दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस ४५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते. परंतु आज तिथली अवस्था अशी आहे की, पांच ते साडेपाच टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून नाहीत ! त्यांनी असे का केले ? त्यांनी एक गोष्ट केली की; प्रचंड प्रमाणामध्ये औद्योगिकीकरण केले. आपल्याकडे पुन्हा हा वादविवाद चालू आहे की यंत्रोद्योग आधी करायचे की शेती ? कशाकडे लक्ष द्यायचे आहे ? मला वाटते या दोन्ही आघाड्यावर आपल्याला विचार करणे फारच आवश्यक आहे. अजूनपर्यंत शेतीवरचा भार कमी होत नाही.
यंत्रोद्योग की शेती ?
भारतातील ६५ टक्के ते ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. आपल्याकडील कायदा असा आहे की बापानंतर त्याच्या शेतीची वाटणी झाली पाहिजे. मुलाला असे वाटते की शेतीतले काही कमी होणार नाही ! पुढच्या पिढीत परत वाटणी होणार; पुन्हा ती जमीन कमी होणार ! आणि शेवटी जी काही जमीन शिल्लक राहील, ती जमीन म्हणून महत्वाची राहूच शकत नाही. ती जमीन किंमतवान उत्पादन करू शकत नाही. तुकडे झाल्याने तिची उत्पादनक्षमता नष्ट होते. शेतकरी साधने जुळवू शकत नाही.
ग्रामीण भागातला जिरायती शेतीवाला शेतकरी आपल्या जमिनी विकत आहे. कारण त्या जमिनीवर तो काहीच करू शकत नाही. त्याला असे वाटते की आपण रोजगार हमीवर गेले तर अधिक चांगले होईल ! लातूरच्या परिसरात तरी मला असे चित्र दिसते आहे की छोटे छोटे शेतकरी ज्यांच्याकडे केवळ एक-एकर, दोन-एकर, पाच एकर एवढीच जमीन आहे, कोरड वाहू जमीन आहे, जेथे पाणीही उपलब्ध होऊ शकत नाही, तेथे विहिरी पाडू शकत नाहीत, असे शेतकरी श्रीमंत व्यापार्‍यांना आपली शेती विकून ते शहराकडे कूच करीत आहेत. शहरात जाऊन तिथे रोजगार व धंदे करताहेत. म्हणून शेती क्षेत्रामध्ये निष्ठेने काम करणारी श्री. महानोर, श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या सारखी मोठी मंडळी आहेत. त्यांनी आता असा विचार करावा की, आज ना उद्या हा प्रश्न आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात भेडसावणार आहे की नाही ? जमिनीचे आधीचे पाडलेले तुकडे आता पुन्हा, एक दोन पिढ्यांच्यानंतर तिचे एकीकरण आपण करणार आहोत काय ? सहकारी पद्धतीने शेती काही ठिकाणी सुरू झालेली आहे, ती लोकप्रिय होणार आहे काय ? खासगी शेती 'प्रायव्हेट फार्म' या संबंधात जर ठेवली तर शेती व्हाएबल किफायतशीर बनू शकेल काय ? हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि मला स्वतःला असे वाटते की याबाबत कायद्याच्या खोलात जाऊन विचार करावा लागेल. प्रत्येक माणूस जास्तीत जास्त किती जमिनीचा मालक राहू शकेल ?