उद्योगधंद्याच्या संदर्भात अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत. कारखानदारी वाढली पाहिजे आणि शेतीवरचा बोजा कारखानदारीने स्वतःवर पेलला पाहिजे. अशा प्रकारचे धोरणात्मक मार्गदर्शन कै. यशवंतरावसाहेबांनी आपल्याला केले होते. पण काहीवेळा असा प्रश्न येतो की, आधी शेती की कारखानदारी ? परंतु यशवंतरावानी सांगितलेली मुद्यांची गोष्ट अशी होती की, शेती व कारखानदारी या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पायाभूत कारखानदारी करण्याची महत्त्वाची दृष्टी दाखविली नसती तर आज पंजाब, हरयाणा, गुजरात-कर्नाटकातल्या शेतकर्‍यांनी जी हरितक्रांती करून दाखवली, ती कदाचित तिथे पहायला मिळाली नसती. कारखानदारी झाली पाहिजे व ग्रामीण उत्पादनाच्या संदर्भात भांडवली आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी जी काही क्षेत्रे आहेत, यात ती झाली पाहिजे. ह्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. शेतीच्या संदर्भात पाण्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, ग्रामीण भागात बी-बियाणे पुरविण्यासंबंधीचा प्रश्न, शेती मालावर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी उभी करण्याचा प्रश्न, तयार झालेला माल देशभर व जगभर पोहोचविण्यासाठी लागणारे दळणवळण इत्यादिकांसाठी अधिक भांडवली गुंतवणूक झाली पाहिजे. अशासंबंधीचे धोरण हे राज्यात व देशात ठरले पाहिजे. ते ठरविण्यासाठी जेवढ्या प्रमाणात आपल्याला यश येईल तेवढ्या प्रमाणात खेड्यापाड्यातील माणसाची क्रयशक्ती वाढेल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था निश्चित सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु त्यासाठी एकत्रित समन्वयाचा दृष्टीकोण बाळगला पाहिजे. त्यामुळे राज्यामध्ये समतोल विकास झालेला दिसून येईल. राज्यातील गरीबी घालविण्यासाठी आपल्याला ठोस पावले टाकायची आहेत. आताच वसंतरावदादासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सार्‍या योजना एकत्रित केल्या तर सर्वसाधारणपणे एका विधानसभेच्या मतदान संघाला १ ते २ कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतात ! त्या रकमेच्या नियोजनासाठी आकडेवारी देण्याचीही त्यांची तयारी आहे. ह्यातून त्या त्या प्रदेशात १, १॥ ते २ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक होऊ शकते. या चर्चाशिबिरात वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत. पूर्वीही अनेक लोकप्रतिनिधी होते. परंतु किती लोकांना माहीत आहेत ह्या सगळ्या योजना ? या योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहोचल्या आहेत का ?
आता बेरोजगारांना रोजगार देण्याबाबत पाहू या
रोजगार हमी योजनेत काही चुका झाल्या असतील त्या चुका दूर केल्या पाहिजेत. त्यात चोर्‍या होत असतील तर त्यावर प्रतिकारक प्रहार केलाच पाहिजे. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की रोजगार हमी योजना या राज्यात राबवायला सुरूवात केल्यानंतर जवळपास १०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक प्रतिवर्षी त्यात व्हायला लागली. रोजगार हमी योजनेतल्या काही कमतरता व दोष हे घटकाभर बाजूला ठेवू या. पण भांडवली गुंतवणूक ही जमेचीही प्रचंड मोठी बाजू आहेच. मी जव्हारच्या परिसरात मध्यंतरी गेलो होतो. जव्हारच्या आदिवासींच्या घरामध्ये दोन वेळेला जेवणे हे माहीत नव्हते. परंतु त्या परिसरात रोजगार हमी योजना सुरू झाली आणि त्या कुटुंबाना दोन वेळेला अन्न खायला मिळू लागले. त्यांचे आरोग्य सुधारले. आणि सुखद आश्चर्य घडत आहे की त्या आदिवासींचे आयुष्यमान वाढलेले सर्व्हेमध्ये आढळून आले. आणखीन एक आनंदाची गोष्ट मला गेल्या आठवड्यात पहायला मिळाली. एका जबाबदार व्यक्तीने त्यासंबंधीचे कागदपत्र मला दिले होते. हे कागदपत्र म्हणजे एक सर्वेक्षणाचे सारांश एक करण्यात आले होते. त्यातून एक असे चित्र पहायला मिळाले की रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र राज्यात ज्या ज्या भागात सुरू आहेत तेथील कामावर ८० टक्के भगिनी आहेत. ही सर्व मजुरी त्यांच्या हातामध्ये मजुरी जाते. त्यामुळे दोन परिणाम दृष्टीस पडू लागले आहेत. ५ ते ७ वर्षांचा जर अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील रोजगार हमीवर सातत्याने जाणार्‍या भगिनींच्या मुलांची संख्या मर्यादित आहे. असे दिसते की कळत नकळत कुटुंब नियोजनांची जाण वाढत आहे.
राज्यातील साधनसंपत्तीपैकी राज्यातील शेतीला व पिण्याचे पाणी देण्यासाठी प्रयत्‍न करणे हा दृष्टिकोण स्वीकारण्यावाचून आपल्याला गत्यंतर नाही. त्याचबरोबर उपलब्ध पाण्याचा व्यवस्थित वापर करण्याची शिस्त आपण सक्तीने राबवली पाहिजे. ज्या ठिकाणी ती राबविली जात नसेल त्या ठिकाणी ती आग्रहाने राबवणे या शिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. आज कोयनेचे प्रचंड पाणी आपण वापरतो. दोन धरणामधल्या साठ्यात केवढे तरी पाणी असेल. शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत हे पाणी पोहोचवले पाहिजे. त्यांच्या पाठीशी सरकार उभे राहिले तरच तो शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या ताठ उभा राहणार आहे. पंजाब आणि कोकणातल्या शेतकर्‍यांची आपण तुलनात्मक चर्चा करतो. तो कोकणी शेतकरी आळशीच आहे, त्याच्या हातून काहीही घडणार नाही, असेही आपण म्हणतो. ते पाणी त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवले तरीही तो काहीही करणार नाही असेही म्हणतो.