१९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि त्यातील तत्त्वांच्या अनुरोधाने म्हैसूर राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी म्हैसूर राज्यात सीमेवरील मराठी भाषिक प्रदेश समाविष्ट करण्यात आला. हा सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाने झोनल कौन्सिल तयार केले. मा. श्री. चव्हाण म्हणतात की या सरकारने १९५७ सालीच हा प्रश्न हाती घेतला आणि ६०% लोकवस्तीचे प्रमाण धरून हा प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका सुस्पष्ट शब्दात सभागृहासमोर या सरकारने मांडली होती. पण म्हैसूर सरकारने हे म्हणणे मान्य केले नाही. तेव्हापासून तो त्या वेळेपर्यंत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने जो पाठपुरावा केला त्याची पार्श्वभूमी त्यांनी सांगितली. मुंबई सरकारने हा प्रश्न कोणत्या तत्त्वावर सोडविण्यात यावा ती तत्त्वे केंद्र सरकारला पाठविलेल्या खलित्यात स्पष्ट केली. त्या खलित्याचा सारांश त्यांनी सभागृहापुढे वाचून दाखविला. शेवटी हा ठराव मांडल्यानंतरही ते म्हणाले मुंबई सरकार व म्हैसूर सरकार या दोन सरकारांच्या इभ्रतीचा हा प्रश्न नसून त्या दोन राज्यांच्या काही विभागातील जनतेच्या मागणीचा आणि न्यायाचा तो प्रश्न आहे. या भावनेनेच या प्रश्नाकडे आपण पाहिले पाहिजे व म्हैसूर सरकारनेही या दृष्टीनेच या प्रश्नाचा विचार करावा असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक १७ मार्च १९६० रोजी मांडले. या विधेयकाद्वारे विशाल मुंबई राज्यातून दोन वेगळी राज्ये-महाराष्ट्र व गुजरात अशी होण्यासंबंधी हे विधेयक होते.

ह्या विधेयकावर चर्चा करताना त्यांनी प्रामुख्याने जे विचार मांडले ते सामान्यपणे लक्षात घेऊन या सभागृहाने चर्चा केल्याबद्दल सभागृहाचे त्यांनी आभार मानले व पुढे त्यांनी विश्लेषण केले की, डांग-उंबरगाव यासंबंधीचे निर्णय तत्त्व स्वीकारून घेतले. आम्हाला गुजरात राज्यास मदत करावयाची होती. ह्यासाठी आम्ही बसलो होतो. सीमेसंबंधी जो वाद तडजोडीने मिटविण्याचा प्रयत्न केला तो चांगल्या बंधुभावाने स्वीकारणे यातच दोन्हीही समाजाचे कल्याण व हित आहे. सीमेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे शंकेचे वातावरण ठेवू नये, कारण अशी शंका ठेवल्याने कोणतेही महत्त्वाचे प्रश्न सामोपचाराने सुटणार नाहीत. गुजरात-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही पाटसकर फॉर्म्युला तत्त्वाचा पुरस्कार केलेला आहे असे
मा.श्री. चव्हाणांनी सभागृहास सांगितले. तदनंतर त्यांनी नागपूर करारामध्ये काय ठरविण्यात आले त्याचे स्पष्टीकरण केले. ३७१ हे कलम राज्य पुनर्रचना विधेयकात अंतर्भूत करण्यात आले. हे कलम नागपूर करारास कायदेशीर अधिष्ठान देण्याच्या हेतूने आणले गेले - तसेच महाराष्ट्र निर्मितीनंतर नवबौध्दांचे स्थान काय? असा प्रश्न आपल्याला अनेक लोकांनी विचारला त्याची आठवण देऊन मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण सभागृहास उद्देशून जाहीरपणे म्हणाले की, नवबौध्दांचा प्रश्न हा नव्या महाराष्ट्रातील समाज जीवनाचा एक अतिशय नाजूक प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न जिव्हाळयाने, समझोत्याने आणि समाज जीवनामध्ये एकजिनसीपणा येईल या दृष्टीने सोडविला पाहिजे. तसा तो सोडविला जाईल असा मला विश्वास वाटतो. १८ मार्च १९६० साली झालेल्या चर्चेत कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा या भागांना नव्या महाराष्ट्रात न्याय कसा मिळणार असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यास उत्तर देताना मा. श्री. चव्हाण म्हणाले की आपल्याला सर्व विभागात एकजिनसी महाराष्ट्र निर्माण करावयाचा आहे, हा विचार ठरलेला आहे, ही प्रतिज्ञा एका पक्षाची नव्हे तर तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे.

दि.२५ मार्च रोजी महाराष्ट्र व गुजरात या द्वैभाषिक राज्याचे सर्व विधानसभा सदस्य, मंत्रीमंडळ व अध्यक्ष यांनी आपणास चांगले सहकार्य दिले याबद्दल सभागृहासमोर कृतज्ञता व्यक्त करून मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वांचे आभार मानले.

रोहा येथील सत्याग्रहींवर पोलिसांकडून अमानुष लाठीहल्ला झाला, त्यावर विरोधी सदस्यांनी कपात सूचना मांडली असता मा. श्री. यशवंतरावांनी त्यास कडाडून विरोध केला. लोकमत जागृत करण्यासाठी प्रशासन बंद पाडण्याची आवश्यकता नाही असे मा. श्री. चव्हाण म्हणाले.

गृहरक्षक दलाच्या कामगिरीबद्दल बोलण्याची संधी त्यावरील विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या कपात सूचनेने आणून दिली. गृहरक्षक दल या संघटनेने हिंदुस्तानातील सर्व राज्यात जनतेची उपयुक्त सेवा कशी केली हे सांगितले; त्यांना वाहतुक नियंत्रण, आग विझविण्याचेही शिक्षण दिले जाते. कोणतेही काम असो, गृहरक्षक दलाचे लोक ते अगदी निरपेक्षपणे व लोकांची सेवा करण्याच्या वृत्तीनेच करत असतात. हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.