• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

भाग १ विधानसभेतील भाषणे-९५

मी ह्याबाबतीत चौकशी करविली आणि एक-दोन ट्रक्सवर ह्याबाबत खटलेही भरण्यात आले आहेत. मात्र पी.डब्ल्यु.डी.च्या गाडया वापरल्याची जी तक्रार करण्यात आली ती खरी नाही. मी तेथे जाण्यापूर्वीच ह्या बाबतीत सावधगिरीची सूचना मी पोलिसांना दिलेली होती आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तशा काही गाडया पकडल्याही. सत्तेचा वापर करून किंवा सरकारी मशिनरीचा वापर करून इलेक्शनमध्ये यश मिळविता येते किंवा मिळते यावर माझा विश्वास नाही. आपले मतदार इतके अडाणी आहेत असे मी तरी मानत नाही. सत्तेचा वापर करून निवडणूक जिंकता येते असे जर म्हटले तर त्याचा अर्थ असा होईल की आपल्या येथील जे सुज्ञ मतदार आहेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात कमी प्रतीची भावना आहे. निदान मी तरी ही गोष्ट मानत नाही. मी असे मानणारा आहे की आपल्या देशातील मतदार हे सूज्ञ आहेत आणि ते अशा प्रकारची गोष्ट सहन करणार नाहीत. परंतु आपल्यावर जी जबाबदारी आहे तीही आपण विसरून चालणार नाही. आणि ही जबाबदारी ओळखूनच ह्याबाबतीत आम्ही योग्य ते पाऊल अगोदरच उचललेले आहे.

येथे सभासदांनी अगोदरच आपल्या भाषणातून अनेक गोष्टी मांडल्या. त्या सर्वांना येथे उत्तर देणे कठीण आहे. परंतु एक तक्रार अशी करण्यात आली की, डी.एल.बी.कडे गाडया आहेत. त्यांचा वापर इलेक्शनकरिता करण्यात येतो. अशा प्रकारे जर सरकारी गाडयांचा वापर होत असेल तर ते अगदी गैर आहे. प्रॉजेक्ट ऑफिसरनी निवडणुकीच्या कामासाठी गाडया वापरता उपयोगी नाही, आणि मला वाटते की, अशा प्रकारे गाडयांचा वापर होत नसावा. माझा एक हायपोथेटिकल प्रश्न असा आहे की, आता काही जिल्हा परिषदांत आपल्याही पक्षाचे सदस्य राहतील. त्यांनाही ह्या बाबतीत ठरवावे लागेल की, कँडिडेट्सनी ती वाहने वापरू नयेत.

इलेक्शनच्या कामासाठी सरकारी वाहनांचा वापर केला जाऊ नये ही गोष्ट मला मान्य आहेच, आणि तसे जर कोठे होत असेल तर ह्या बाबतीत स्पष्ट अशी सरक्युलर्स आणि आदेश काढण्यात येतील की इलेक्शनच्या कामासाठी किंवा इलेक्शनच्या प्रचारासाठी कोणाला जावयाचे असेल तर सरकारी वाहनांचा उपयोग करू नये आणि ऑफिसरनेही आपल्याबरोबर आपल्या मोटारीतून कँडिडेट किंवा प्रचारक यांना नेऊ नये, अशा प्रकारच्या स्पष्ट सूचना सरकारी अधिकार्‍याना देण्यात येतील. मंत्री आणि उपमंत्री यांना मी जे पत्र पाठविले त्याची प्रत येथे ठेवलेली आहे.

श्री. म्हाळगी यांनी त्यांच्या भाषणात नरे पार्कवर झालेल्या आय.एन.टी.यू.सी.च्या सभेचा उल्लेख केला. मी तेथे आय.एन.टी.यू.सी.चा पुरस्कर्ता म्हणून गेलो होतो. त्यांनी मला कोणत्या कपॅसिटीत बोलावले होते हे मला माहीत नाही. परंतु मी मात्र इंटकचा पुरस्कर्ता म्हणून गेलो होतो. आणि सह्याद्री ते नरे पार्कपर्यंतचे टी.ए. बिल मी घेतलेले नाही.

मी आता आपल्यासमोर एक उदाहरणच ठेवतो. मी आता तारीख ९, १०, ११ व १२ रोजी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी म्हणून मराठवाडयाच्या दौर्‍यावर जाणार आहे. तेथे मी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सार्वजनिक भाषणेही देईन. आता तेथे जर लोकांनी माझ्या भाषणाच्या सुरवातीला ''आता आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण आपल्यासमोर भाषण करणार आहेत'' असे सांगितले तर मी त्याला काय करू? मी माझ्या वतीने कोणत्याही सभेमध्ये भाषण सुरू करण्यापूर्वी पहिले वाक्य असे म्हणत जाईन की,''मी आपल्यापुढे या राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने भाषण करीत नसून आपल्या पक्षाचा एक कार्यकर्ता या नात्याने भाषण करणार आहे.'' परंतु मी जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी निवडणुकीच्या दौर्‍यावर असताना तेथील अधिकार्‍याना एखाद्या अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अडचणीवर माझा सल्ला पाहिजे असला किंवा त्यांच्या काही अडचणी मांडण्याकरिता ते माझ्याकडे आले तर त्यांना मी असे थोडेच सांगू शकणार आहे की, सध्या मी निवडणुकीच्या दौर्‍यावर आहे, तेव्हा तुम्ही कृपा करून माझ्याकडे येऊ नका. दुसरी गोष्ट अशी की, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्यासाठी जर काही स्थानिक अधिकारी या सभेला हजर राहिले तर त्यांनाही मला नाही म्हणता येणार नाही. अर्थात् अधिकार्‍यानी निवडणुकीच्या सभांना हजर राहू नये ही गोष्ट मला मान्य आहे, परंतु काही अडचणी घेऊन कुणी डी.एस.पी. किंवा कलेक्टर माझ्याकडे आले तर त्यांना मार्गदर्शन मला करावेच लागणार आणि निवडणुकीच्या दिवसात स्थानिक अधिकार्‍याना लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्याची जबाबदारी येणार नाही. परंतु एका गोष्टीचे पथ्य आम्ही जरूर पाळू की, सरकारच्या कोणत्याही साधनांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपयोग निवडणुकीच्या काळात निवडणुकीच्या कामासाठी आम्ही करणार नाही.