भाग १ विधानसभेतील भाषणे-४८

१४

म्हैसूर-मुंबई राज्यांच्या सीमांची पुनर्आखणी करण्याचा प्रस्ताव * (११ मार्च १९६०)
---------------------------------------------------------
सीमा-तंटा सोडविण्यासाठी सर्वसामान्य तत्त्वावर आधारित असे आपले म्हणणे सरकारने झोनल कौन्सिलपुढे मांडल्यावर चर्चा झाली त्याचा मा.चव्हाण यांनी सभागृहास दिलेला त्रोटक वृत्तांत.
-------------------------------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assmbly Debates, Vol 10, Part II (Inside No.8), 11th March 1960, pp. 330 to 335

RESOLUTION BY THE CHIEF MINISTER REGARDING READJUSTMENT OF BOUNDARIES BETWEEN MYSORE AND BOMBAY STATES

Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following resolution, namely:-
"Whereas the Government had on the 25th June 1957 moved the Zonal Council of the Western Zone to consider the readjustment of boundaries between the States of Mysore and Bombay and to advise the Central Government and the Governments of Bombay and Mysore with reference thereto and also submitted a memorandum in this behalf;

AND whereas no progress has been made in the discussion on the subject before the Zonal Council and the matter has been pending for over 21/2 years;

AND WHEREAS on the enactment of the Bombay State Reorganisation Bill,1960, the Western Zonal Council comprising the State of Bombay and Mysore will cease to exist;

AND WHEREAS it is desirable that the boundary adjustments between the States of Bombay and Mysore be effected without any further loss of time;

This Assembly declares its acceptance of and support to the memorandum submitted by the Government of Bombay to the Zonal Council and Strongly urges upon the Central Government to initiate immediate steps and pursue them with a view to arriving at a satisfactory settlement of the border so as to remove the feelling of frustration and despondency in the minds of a large section of the population of the border areas and the State of Bombay and the political uncertainty and tension resulting therefrom.’’

अध्यक्ष महाराज, हा महत्वाचा प्रश्न या सन्माननीय सभागृहापुढे या पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता जी निर्माण झाली, त्या पाठीमागे बर्‍याच काळाचा इतिहास आहे. त्याची हकीकत माझ्या शक्तीप्रमाणे मी आज सभागृहासमोर मांडू इच्छितो. १९५५ साली राज्यपुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि तेव्हापासून आजपर्यंत हा सीमेचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जिव्हाळयाचा म्हणून चर्चिला जात आहे. त्यासंबंधाने लोकसभेत, या राज्याच्या उभय सभागृहात आणि बाहेरही अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. त्याच चर्चेच्या अनुरोधाने आणि निष्कर्षित तत्त्वांच्या अनुरोधाने राज्यपुनर्रचनेनंतर जे राज्य अस्तित्वात आले, त्याने या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन स्वीकारला. या सीमा प्रश्नाबाबत मुंबई आणि म्हैसूर या राज्यांनी या दोन राज्यांसाठी जे झोनल कौन्सिल तयार झाले होते त्यात चर्चा करावी, एवढेच नव्हे तर त्यात चर्चा करणे आणि ती सोडविणे कर्तव्य आहे असे मानले गेले होते. तेव्हापासून हा प्रश्न मांडण्याचे निश्चित झाले होते आणि १९५७ च्या जूनमध्ये मुंबई सरकारतर्फे एक मेमोरॅन्डम सादर करण्यात आलेला आहे. या चर्चेपर्यंत हा अहवाल म्हणजे झोनल कौन्सिलपुढील खाजगी पत्रव्यवहार, कैफियत किंवा खलिता म्हणा हवे तर, म्हणून मानला जात होता. आज या ठरावाच्या अनुरोधाने झोनल कौन्सिलपुढे या सरकारने ज्या तत्त्वांचा आविष्कार करून आपले म्हणणे मांडले होते ते तत्त्व आणि आपण सादर केलेला मेमोरॅन्डम सभागृहासमोर ठेवलेला आहे, सभागृहाच्या स्वाधीन केलेला आहे. यावरून हे निश्चित होईल की, या प्रश्नाच्या संबंधाने या सरकारने आपली भूमिका सर्वसामान्य तत्त्वांवर आधारलेली आहे. अशा प्रकारे आपले म्हणणे झोनल कौन्सिलपुढे मांडल्यानंतर ज्या काही चर्चा झाल्या त्यांचा त्रोटक वृत्तान्त मी सभागृहाला सांगू इच्छितो.