यानंतर, अध्यक्ष महाराज, द्विभाषिक यशस्वी होणार नाही असे येथे जे वारंवार सांगितले जाते त्या बाबतीत मला एक सूचना करावीशी वाटते, हे द्विभाषिक यशस्वी होणार नाही असे जरी आपण वादासाठी गृहीत धरून चाललो तरी, ह्या बिलाबाबत विरोधी पक्ष जी काही भूमिका घेत आहेत ती कशी चुकीची आहे हे मला दाखवून द्यावयाचे आहे. द्विभाषिकाचा हा निर्णय जो राष्ट्राने घेतलेला आहे तो अगदी निश्चित आहे. असे सांगताना अलीकडे ह्या सभागृहात विरोधी पक्षाकडून वारंवार असे सांगण्यात येते की, आता काँग्रेस पक्ष आणि लोकमत यांचा संबंध दुरावलेला आहे. काही काही पक्षांचा आणि लोकमताचा संबंध अनेक वेळा तुटतो तसा काही काँग्रेस पक्षाचा संबंध तुटला असेल, नाही असे नाही. पण मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो की आज तरी काँग्रेस पक्षाची तशी परिस्थिती नाही, आणि काही महिन्यातच त्यांना मी म्हणतो याचा अनुभव येईल. हिंदुस्थानात काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीतला इतिहास असा आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वी काही महिने काँग्रेस आणि लोकमत यांचा संबंध सुटलेला आहे असा विरोधी पक्षाचे लोक अंदाज करतात आणि प्रत्यक्ष निवडणुका झाल्यानंतर असे दिसून येते की, त्यांचा हा अंदाज सपशेल चुकलेला असतो. तेव्हा, ह्या बाबतीतही आपल्या राजकीय हेतूंसाठी काही तरी चुकीचे अंदाज करून काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाने करू नये हे चांगले.
यानंतर, अध्यक्ष महाराज, ज्यासंबंधी ह्या ठिकाणी चर्चा झाली असा एक महत्त्वाचा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे, आणि त्याचा खात्रीने विचार केला पाहिजे, असे माझे मत आहे. सरकार हे जे नवीन क्षेत्र कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत आणीत आहे त्याची व्यवस्था सरकार कशी काय करणार आहे असा प्रश्न येथे विचारण्यात आला. सध्या कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत जो भाग आहे त्याचीच व्यवस्था कॉर्पोरेशन नीट करीत नसताना आणखी क्षेत्र जोडून घेणे हे बरोबर नाही असे सांगण्यात आले. ह्या बाबतीत थोडासा खुलासा मी सभागृहापुढे ठेवू इच्छितो. १९५० साली जेव्हा अशाच प्रकारचे बिल ह्या सभागृहात चर्चेसाठी आले होते त्यावेळी कै. नामदार वर्तकांनी ह्या नवीन भागांवर सरकार १० कोटी रुपये खर्च करील असे सांगितले होते, असे येथे एका सन्माननीय सभासदांनी सांगितले. ह्या बाबतीत मला अधिकृत अशी जी माहिती आहे ती पाहिली असता त्यांनी असे कोठे म्हटल्याचे माझ्या पाहाण्यात आले नाही. असे असताना असे बेछूट विधान कसे काय केले जाते याचे मला आश्चर्य वाटते. काही झाले तरी सभागृहात असे बेछूट विधान करणे योग्य नाही. त्यावेळी अशाच स्वरूपाचे जे बिल ह्या सभागृहापुढे आले होते तेव्हा अशा प्रकारचे विधान कै. वर्तकांनी केलेले नव्हते असे माझ्या स्नेह्यांनी मला सांगितले आहे आणि मीही जेव्हा स्वतः कै. वर्तक१२ यांनी नेमके काय सांगितले होते हे पाहिले तेव्हा मला तरी १० कोटी रुपये खर्च केले जातील असे त्यांनी सांगितलेले पाहावयास मिळाले नाही.
आज जे गृहस्थ हयात नाहीत त्यांनी डेप्युटेशनच्या वेळी काय सांगितले होते याचा आधार घेऊन ह्या सभागृहामध्ये विधान करणे हे कितपत बरोबर आहे व यामुळे त्या दिवंगत माणसाला कितपत न्याय केल्यासारखे होत आहे याचा आपण विचार केला पाहिजे. ह्या सभागृहात जेव्हा ह्या बिलाचा विचार आपण करतो त्या वेळी असा आधार घेणे योग्य होणार नाही. आज कै. वर्तक १२ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) हयात नाहीत अशा परिस्थितीत त्यावेळी ते नेमके काय म्हणाले होते हे आपण कसे समजणार? सन्माननीय सभासद श्री.अमूल देसाई म्हणतात की, १० कोटी रुपये खर्च करू असे ते म्हणाले होते. पण ते १० कोटीच कशावरून बोलले असतील? कदाचित् १० लाखही बोलले असतील आणि सन्माननीय सभासदांचा गैरसमज झाल्यामुळे ते १० कोटींचा आकडा समजून चालले असतील, अशी शक्यता आहे. कदाचित् सन्माननीय सभासद श्री. अमूल देसाई यांनी नीट ऐकले नसेल. काही असले तरी ती गोष्ट गृहीत धरून ह्या बिलाच्या वेळी टीका करणे योग्य नाही. कै. वर्तक यांनी त्या वेळी नेमके काय सांगितले होते हे मी पाहिले आहे. त्यावेळी त्यांनीही मराठीतच भाषण केले होते, व ते काय म्हणाले होते हे मी या सभागृहाला वाचून दाखवितो. ते म्हणाले होते की,
''कॉर्पोरेशनला हा जो भार सहन करावा लागणार आहे तो सर्वस्वी सहन करण्याची कॉर्पोरेशनची तयारी नसल्यामुळे पुढील काही काळ म्हणजे १० वर्षेपर्यंत काही अटींवर म्युनिसिपालिटीला ग्रँट देण्याचे सरकारने ठरविले आहे आणि मदतीची ही रक्कम उपनगरात खर्च करावयाची असल्याने उपनगरांसाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद करणे जरूर आहे.''