कालच सन्माननीय सभासद श्री.दत्ता देशमुख यांनी मुंबई शहराची क्षेत्रवाढ करण्यासंबंधी ज्या कमिटया नेमल्या गेल्या त्यांचा इतिहास वाचून दाखविला. त्याप्रमाणे मुंबई शहर वाढले पाहिजे या दृष्टीने गेली पन्नास वर्षे विचार झालेला आहे, परंतु कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट, हा क्षेत्रवाढीचा निर्णय पुढेच ढकलला गेला या गोष्टीवर त्यांनी जोर दिला. मला सभागृहाला असे सांगावयाचे आहे की, कोणताही निर्णय पुढे ढकलण्याची परंपरा ब्रिटिश राज्यात होतीच परंतु काही प्रश्न त्यांनी पुढे टाकले म्हणून तुम्ही आम्ही, जे विधायक स्वरूपाचे प्रश्न आहेत ते पुढे टाकू शकणार आहोत काय? असे प्रश्न पुढे ढकलण्यात आले तर मग स्वराज्याची जरूर काय राहाणार? अशा प्रश्नांना आता तोंड देण्याची पाळी आलेली आहे.
दुसरी गोष्ट मला सांगावयाची आहे ती अशी की, त्या बाजूच्या सन्माननीय सभासदांनी इन्फ्लक्स ह्या शब्दाचा अर्थ शब्दकोशामध्ये जरूर पाहावा. शब्दकोशामध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सोपा, सोयीचा, 'लोंढा' असा अर्थ अभिप्रेत आहे. जसा महापुराचा लोंढा तसा माणसांचा लोंढा असा इन्फ्लक्स या शब्दाचा अर्थ नाही. स्वाभाविकपणे मुंबई शहराच्या राज्यकारभाराच्या बाबतीत जास्त क्षेत्र आल्यावर येणार्‍या जाणार्‍याची आवक जावक वाढणार व या शहरात लोक राहावयाला येतील, लोक राहावयाला आले म्हणजे त्यांचे व्यवहार वाढतील व असे व्यवहार वाढले म्हणजे स्वाभाविक रीतीने त्या लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी उद्योगधंद्यांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या बाबतीत मास्टर प्लॅनमध्ये जी योजना केली आहे तिची पूर्ण कल्पना येण्यासाठी मी सन्माननीय सभासदांना शिफारस करीन की, त्यांनी हा मास्टर प्लॅन केव्हा ना केव्हा तरी पाहावा. त्यांनी हा प्लॅन एका गोष्टीकरिता पाहावा. ती गोष्ट अशी की, मुंबई शहराची जी वस्ती आहे ती आताच इतकी वाढली आहे की आता या शहरामध्ये जे लोक आहेत त्यांच्या राहाणीचा विचार करावयाचा झाला तर आज जे क्षेत्र घेतले गेले आहे त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र घेतले गेले पाहिजे अशी निकड निर्माण झाली आहे. मास्टर प्लॅनचे पुरस्कर्ते जे महाराष्ट्रीय इंजिनियर आहेत त्यांनीच ही गोष्ट सुचविलेली आहे. अशी परिस्थिती आपणासमोर असताना द्विभाषिकामुळे पुढे जो इन्फ्लक्स वाढणार आहे त्याच्या चर्चेत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या शहरात मुळातच इतकी गर्दी झालेली आहे की हा अधिक गर्दीचा प्रश्न सोडविण्याच्या विचारांना ग्रेटर बाय-लिन्ग्युअलच्या प्रश्नाने चालना मिळाली व त्याप्रमाणे तातडीने विचार करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली ही गोष्ट खरी आहे. मध्यंतरीचा काळ असा गेला की, त्या काळामध्ये मुंबई शहर स्वतंत्र राज्यकारभाराचा घटक किंवा युनिट होण्याची शक्यता होती. परंतु त्यानंतर राज्यकारभाराचा प्रश्न जेव्हा जोराने व उत्कटतेने प्रतीत झाला तेव्हा या शहरातील अधिक गर्दी सोडविण्याच्या प्रश्नाला केव्हाना केव्हा तरी तोंड देण्याची आवश्यकता आहे अशी जाणीव निर्माण झाली.
हे बिल याच सेशनमध्ये का पुढे आणण्यात आले असा त्या बाजूच्या सन्माननीय सभासदांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो फार अवघड आहे. मला असे म्हणावयाचे आहे की, त्यांनी हा जो प्रश्न उपस्थित केला त्यामध्ये ज्याला 'अशोक वाटिका' न्याय म्हणतात तो आहे. रावणाने सीतेला पळवून नेल्यावर लंकेमध्ये जेव्हा तिला अशोक वृक्षाच्या झाडाखाली ठेवले तेव्हा अशोक वृक्षाऐवजी तिला आंब्याच्या झाडाखाली का ठेवले नाही असा प्रश्न एकाने केला. तिला आंब्याच्या झाडाखाली ठेवले असते तरी आंब्याच्याच झाडाखाली का असा प्रश्न विचारला गेला असता. प्रस्तुत बिल या सेशनमध्ये ठेवण्याचे कारण इतकेच आहे की एखादे नवे क्षेत्र मुंबई कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत येणार असेल तर कॉर्पोरेशनच्या अंदाजपत्रकामध्ये जी व्यवस्था करावयाची असते ती मार्च महिन्याच्या आधीपासून करावी लागते. अंदाजपत्रक एकाएकी तयार होत नाही. त्यासाठी योजना तयार करून विचार करावा लागतो व उत्पन्नाची व्यवस्था करावी लागते. हे करण्याकरिता कॉर्पोरेशनला दोन तीन महिन्यांचा तरी अवधी दिला पाहिजे. १ नोव्हेंबरपर्यंत जर हे बिल पास होऊन कायदा तयार झाला नाही तर हे काम एक वर्षभर पुढे ढकलावे लागेल. हे बिल आणण्याची इतकी घाई का करण्यात येत आहे असे अनेक सन्माननीय सभासदांनी विचारले आहे व त्याचे कारण मी आता सांगितले आहे. जी गोष्ट करावयाची एकदा आपण ठरविली ती करण्याचे ठरल्यानंतर ती आजच केली पाहिजे, ती उद्यावर टाकण्यात अर्थ नाही. चांगल्या कामाला काही मुहूर्त लागत नाही.
