आलेला मनुष्य कोण आहे, त्याचा सामाजिक दर्जा काय आहे यावर त्याला मिळणारी वागणूक, त्याला मिळणारा न्याय अवलंबून असता कामा नये तर त्याचे दुःख काय आहे, त्याची अडचण कोणत्या प्रकारची आहे यावरच सर्व गोष्टी अवलंबून असल्या पाहिजेत अशा आमच्या आग्रहपूर्वक सूचना आहेत. माननीय सदस्य श्री. पाटकर यांनी सांगितले की, आता पोलिस अधिकारी पूर्वीपेक्षा किती तरी सौजन्यशील वागणूक देत असतात आणि ही गोष्ट खालच्या लोकांपर्यंतही आस्ते आस्ते जाईल याची मला खात्री आहे. वरचे पोलिस अधिकारी असे वागत आहेत. ते सांगतात की आम्ही कोणाच्या बाजूचेही नाही, आम्ही मालकाच्या बाजूचेही नाही आणि बिन-मालकांच्या बाजूचेही नाही. कोणावर अन्याय होऊ नये आणि शांतता भंग होऊ नये एवढेच आम्हाला पाहावयाचे आहे.
अध्यक्ष महाराज, पनवेलहून आलेले आमदार माननीय श्री. पाटील ५८ (टिप पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांचे भाषण मी ऐकले आणि मला हे कबूल केले पाहिजे की त्यांचे भाषण मला आवडले. गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्या भाषणात आणि आजच्या भाषणात मला क्वॉलिटेटिव्ह डिफरन्स आढळला. आजचे त्यांचे भाषण आर्जवाने भरलेले आणि वकिली थाटाचे होते, राग कमी होता, संताप कमी होता. अर्थात झालेला हा फरक चांगलाच आहे. स्वागतार्ह आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलेल्या काही मुद्यांचा जरूर विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ, इन्व्हेस्टिगेशनच्या पद्धतीत काय दोष आहेत ते पाहण्याकरिता डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन म्हणून एक जागा आम्ही तीन-चार वर्षांपूर्वी निर्माण केली होती आणि श्री. बखले ५९ (टिप पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांच्यासारख्या निवृत्त न्यायाधीशाला त्या जागेवर नेमले होते. त्यांनी खूप प्रयत्न करून अत्यंत चिंतनीय असा एक अहवाल तयार केला आहे. इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये गुणवत्ता वाढली पाहिजे हे मलाही मान्य आहे. आजची कायद्याची स्थिती अशी आहे की लॉ ऑफ एव्हिडन्समध्ये पोलिसांची परिस्थिती फारशी प्रतिष्ठेची नाही. इतर देशात ज्याप्रमाणे पोलिसांपुढे केलेले स्टेटमेंट पुराव्यात दाखल करता येते त्याप्रमाणे आपल्या येथे परिस्थिती नाही. त्यांच्यापुढे केलेले निवेदन पुराव्याच्या दृष्टीने उपयोगाचे नसते. अर्थात या गोष्टीचा परिणाम इन्व्हेस्टिगेशनवर होतो. याबाबतीत दुरुस्ती होण्याची जरूरी आहे असे मला वाटते परंतु या बाबतीत लोकमत काय आहे हे जाणून घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची पावले उचलणे योग्य ठरणार नाही. अर्थात इन्व्हेस्टिगेशन शक्य तितके निर्दोष असावे याकरिता आम्ही जागरूक आहोत व शक्य ते प्रशिक्षण पोलिसांना देण्याचेही प्रयत्न चालू आहेत.
अध्यक्ष महाराज, कुलाबा जिल्ह्यात एक दोन ठिकाणी प्युनिटिव्ह टॅक्स लावल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मी त्यांना सांगू इच्छितो की, या टॅक्सच्या उत्पन्नाला सरकार सोर्स ऑफ रेव्हिन्यू मानीत नाही. संबंधित गावच्या लोकांची तयारी असेल तर तो पैसा त्या गावातील एखाद्या सामाजिक कार्याकरिता खर्च केला जाऊ शकेल. उरण पोलिस स्टेशनची हकीगत त्यांनी सांगितली. मला हे कबूल केले पाहिजे की, उरणची परिस्थिती मोठी चिंताजनक आहे. कोणत्या वेळेस काय परिस्थिती निर्माण होईल हे सांगता येत नाही. वारंवार चिंताजनक घटना त्या भागात घडत असतात. अर्थात या बाबतीत चर्चा करण्यास मी केव्हाही तयार आहे.