TOP HEADER
   
  • 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg
   
   

युतीचे (शिवसेना-भाजप) दोन मुख्यमंत्री. एक श्री. मनोहर जोशी व दुसरे श्री. नारायणरावजी राणे. श्री. मनोहरपंत जोशी हे धोरणी, मुत्सद्दी व चाणक्य. त्यांनी चार वर्षें टिकाव धरला. परंतु बाळासाहेब ठाकरे ह्यांची गैरमर्जी, श्री. जोशी ह्यांच्या जावयाच्या पुण्यातील जागेविषयी वाद व शिवसेनेतील राजकारणाचा प्रभाव म्हणून श्री. जोशी ह्यांना जावे लागले व मराठा मुख्यमंत्री असावा ह्या दृष्टीने श्री. नारायणरावजी राणे ह्यांची नेमणूक झाली. पुढे युतीने विधिमंडळात बहुमत गमावल्यामुळे श्री. नारायण राणे अल्पकाळच मुख्यमंत्रिपदावर राहू शकले. असा हा महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांचा थोडक्यात इतिहास असून त्यांची व्यक्तिचित्रे आपणास पाहावयाची आहेत.

संदर्भःJames Margoch – The Anatomy of Power, W. H. Allen & Co. Ltd., London, 1981

६. मुख्यमंत्र्याचे पद – मुख्यमंत्री श्री. धनजी शा. कूपर
मुख्यमंत्री – प्रधानमंत्री ही नामाभिधाने तशी नवी नाहीत. छत्रपती व त्यांच्या आधीच्या काळात ही अभिधाने होती. परंतु त्या वेळी राजेशाही होती. मंत्र्याच्या हातात सत्ता नसे. जर राजाच कमकुवत असला तर मंत्र्याची सत्ता चालू शकत असे. ह्या संदर्भात चाणक्य ह्या मंत्र्याचे नाव घेता येईल.

भारत १९४७ पर्यंत पारतंत्र्यातच होता. ब्रिटिशांची सत्ता अबाधित होती. १९०९, १९१९ ह्या सुधारणा कायद्याने भारतीयांच्या कडे थोडी सत्ता आली. ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत वसाहतीचे राज्य ही भारताय्चा राजकीय भाषेत त्याची अंतिम पायरी ठरली. १९०९ चा इंडियन कौन्सिल अक्ट व १९१९ चा मॉंटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यामुळे मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकार ह्यांत भारतीयांना प्रतिनिधित्व मिळाले. त्याचे प्रतिनिधी मंत्री होऊ शकले.

१९२९ ते १९३१ ह्या दरम्यान तीन गोलमेज परिषदा झाल्या. त्यांतील एका परिषदेला महात्मा गांधी उपस्थित होते. त्यावेळी भारतीय प्रतिनिधी व ब्रिटिश सरकार ह्यांच्यात झालेल्या चर्चेमुळे गांधींजींचे समाधान झाले नाही. निराश होऊन ते भारतात परतले. त्यांना १९३१ साली अटक झाली व तुरुंगात जावे लागले. दरम्यान वरील तीन गोलमेज परिषदांतील चर्चेच्या अनुषंगाने ब्रिटिश पार्लमेंटने १९३५ सालचा कायदा पारित केला व त्या कायद्यानुसार भारतातील लोकप्रतिनिधींकडे सत्तांतर करण्याचे ठरले.

वरील कायद्याचे दोन भाग होते. एक संघराज्य(federation), परंतु त्या कायद्याचा हा भाग कार्यान्वित होऊ शकला नाही. ह्याचे कारण संस्थानिकांचा असहकार हे होय. दुसरा भाग प्रांतिक स्वायत्तता. ह्यानुसार प्रांतात लोकप्रतिनिधी असलेली कायदेमंडळे व मंत्रिमंडळे अस्तित्वात येणार होती. कॉंग्रेसचा ह्या १९३५ च्या कायद्याला संपूर्ण विरोध होता.

१९३५ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १४ प्रांतातील राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यास निमंत्रण पाठविले. पंजाब व बंगाल सोडून इतर १२ प्रांतात कॉंग्रेसला बहुमत होते. परंतु प्रांतिक राज्यकारभारात मंत्रिमंडळाकडे भरीव सत्ता नसल्यामुळे कॉंग्रेसने अधिकार स्वीकार केला नाही. राज्यपालांना ह्या कायद्याखाली सर्वच सत्ता होती व मंत्र्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा पूर्ण अधिकार होता.

श्री. धनजी शा. कूपर

   

मराठी पुस्तके  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१५ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .